Rethinking Population-Based Delimitation: Challenges and Alternatives

SOURCE : THE HINDU 

Description (English):

Ashok Lavasa critically examines the population-based process of delimitation in India, warning against a rigid application of population as the sole criterion for seat allocation. He emphasizes that such an approach risks political imbalance and regional discontent, especially affecting States that have controlled population growth. The article advocates for a balanced formula, possibly using Total Fertility Rate (TFR) as a moderating factor, and suggests a stronger focus on grassroots governance instead of simply increasing parliamentary seats.

Key Points (English):

• Delimitation is governed by Articles 82 and 170 of the Constitution and is linked to population data from the Census.
• The freeze on delimitation (via 42nd amendment) is in place until 2026; post-2026 delimitation based on new Census data could reshape representation.
• Southern States fear losing representation due to their successful population control policies.
• Population-based representation risks undermining federal balance and rewarding high population growth.
• The number of electors per seat has grown, creating representation gaps (Malkajgiri: 29.5 lakh; Lakshadweep: 57,000).
• Lavasa proposes using TFR as a deflator to moderate seat allocation and ensure fairness.
• Emphasizes the need to strengthen local governance rather than expanding parliamentary seats alone.
• Questions the assumption that larger constituencies mean weaker representation.

जनसंख्या-आधारित परिसीमन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता

विवरण (Hindi):

पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने जनसंख्या-आधारित परिसीमन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चेताया है कि केवल जनसंख्या को आधार मानना राजनीतिक असंतुलन और क्षेत्रीय असंतोष को जन्म दे सकता है, विशेष रूप से उन राज्यों में जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नीति को सफलतापूर्वक लागू किया है। वे सीटों के आवंटन में कुल प्रजनन दर (TFR) जैसे समायोजक का प्रयोग करने की सलाह देते हैं और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण पर ज़ोर देने की बात करते हैं।

मुख्य बिंदु (Hindi):

• अनुच्छेद 82 और 170 परिसीमन का संवैधानिक आधार हैं।
• 42वें संशोधन द्वारा 2026 तक परिसीमन स्थगित किया गया है।
• दक्षिणी राज्यों को प्रजनन नियंत्रण के बावजूद सीट नुकसान का डर है।
• अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को सीटों का अधिक लाभ मिल सकता है।
• प्रत्येक सांसद के मतदाताओं की संख्या में वृद्धि, जिससे प्रतिनिधित्व का असंतुलन पैदा हुआ है।
• TFR का उपयोग एक डिफ्लेटर के रूप में करने का सुझाव ताकि संतुलन सुनिश्चित हो।
• केवल सीटें बढ़ाने के बजाय स्थानीय सरकारों के सशक्तिकरण पर ज़ोर।
• यह जरूरी नहीं कि बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कमजोर हो।

1. What concern does the article raise about using population as the sole basis for delimitation?
a) It helps increase rural development
b) It may reward States with higher population growth
c) It ensures equal representation for all States
d) It promotes transparency in elections

Answer: b) It may reward States with higher population growth
Explanation: The article argues that States with higher population growth could gain more seats, which penalizes those that controlled their population growth.

1. लेख के अनुसार, जनसंख्या को अकेला आधार मानने से क्या खतरा है?
a) यह ग्रामीण विकास बढ़ाता है
b) यह अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को लाभ दे सकता है
c) यह सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देता है
d) यह चुनावों में पारदर्शिता लाता है

उत्तर: b) यह अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को लाभ दे सकता है
व्याख्या: इससे उन राज्यों को अधिक सीटें मिलेंगी जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया है, जिससे असंतुलन पैदा होगा। 

2. What alternative measure does Ashok Lavasa suggest for moderating seat allocation?
a) Per capita income
b) GDP growth
c) Total Fertility Rate (TFR)
d) Literacy rate

Answer: c) Total Fertility Rate (TFR)
Explanation: TFR is proposed as a deflator to balance the unintended advantage gained through unchecked population growth.

2. अशोक लवासा ने सीटों के संतुलन के लिए कौन-सा उपाय सुझाया है?
a) प्रति व्यक्ति आय
b) जीडीपी वृद्धि
c) कुल प्रजनन दर (TFR)
d) साक्षरता दर

उत्तर: c) कुल प्रजनन दर (TFR)
व्याख्या: लवासा ने सुझाव दिया कि TFR का उपयोग जनसंख्या आधारित सीट आवंटन में संतुलन लाने के लिए किया जा सकता है।