On the occasion of the second anniversary of the State Government, Rajasthan has highlighted key achievements under the theme “2 years: Nav Utthan – Nai Pehchaan, Badhta Rajasthan – Hamara Rajasthan.” Under the leadership of Chief Minister Bhajanlal Sharma, the State aims to realise the vision of “Sahkar se Samriddhi” (Prosperity through Cooperation) by strengthening the cooperative movement and expanding membership at the grassroots level.

In October 2025, a special “Sahkar Membership Campaign” was organised to connect more citizens, particularly youth and women, with cooperative institutions and to reinforce the cooperative framework in rural areas.

Sahkar Membership Campaign: Timeline and Scale

• The campaign was originally scheduled from 2 to 15 October. However, due to very encouraging results, it was extended up to 22 October.
• Approximately 8,500 PACS-level (Primary Agricultural Credit Societies) camps were organised across the State. Special emphasis was placed on bringing youth and women into the cooperative fold.
• Against a target of 7.34 lakh new members, more than 8.90 lakh individuals applied for cooperative membership, significantly surpassing the set goal.

Divisional Performance: Exceeding Membership Targets

During the campaign period, 6 out of 7 divisions performed better than their assigned targets. The divisional performance was as follows:

• Jaipur Division: Target – 1.25 lakh; Achievement – 2.03 lakh
• Udaipur Division: Target – 1.01 lakh; Achievement – 1.30 lakh
• Ajmer Division: Target – 1.15 lakh; Achievement – 1.22 lakh
• Bikaner Division: Target – 99,000; Achievement – 1.19 lakh
• Kota Division: Target – 53,000; Achievement – 68,000
• Bharatpur Division: Target – 74,000; Achievement – 95,000
• Jodhpur Division: Total Achievement – 1.53 lakh (target not specified in the note, but overall performance is significant)

These figures show that the cooperative membership drive received a strong response across regions, with most divisions exceeding their targets.

Expansion of PACS in PACS-less Gram Panchayats

One of the major objectives of the campaign was to expand the cooperative network to PACS-less gram panchayats and to strengthen cooperative infrastructure:

• Survey work for formation of new PACS was completed in 1,706 gram panchayats.
• In 1,296 cases, district-level committee meetings were held to consider PACS formation.
• A total of 1,275 new PACS formation proposals were received during the campaign.

This expansion will increase access to credit, agricultural inputs and cooperative services in villages that previously did not have PACS.

Strengthening Storage and Cooperative Infrastructure

To upgrade the basic infrastructure of cooperative societies and increase the State’s storage capacity:

• In 1,342 cooperative societies, land was identified for construction of godowns (warehouses).
• 1,215 societies submitted applications for land allotment for warehouse construction.

These measures will help Rajasthan significantly enhance its storage capacity in the coming years, which is essential for better management of agricultural produce, food security and price stabilisation.

PM-Kisan Pendency Resolution During the Campaign

The campaign was also used as an opportunity to resolve pending cases under the PM-Kisan Samman Nidhi scheme:

• Aadhaar seeding for 38,850 farmers was completed.
• E-KYC for 27,640 farmers was completed.

This will ensure that eligible farmers receive PM-Kisan benefits smoothly and systematically, minimising delays and leakages.

Outreach on New Cooperative Law and Proposed Cooperative Code

The campaign also focused on legal awareness and governance reforms in the cooperative sector:

• The new cooperative law and the proposed “New Cooperative Code” were widely publicised.
• Key provisions of the proposed code were explained to more than 11 lakh people.
• The new code is expected to promote greater transparency, good governance and efficiency in the cooperative sector.

Overall Impact: Stronger Cooperative Network and Rural Economy

The Sahkar Membership Campaign has strengthened the cooperative network across Rajasthan. Higher participation of youth and women, along with proposals for new PACS formation, has made the cooperative structure more inclusive and broad-based.

Improved infrastructure and enhanced storage facilities will support effective implementation of welfare schemes and agricultural marketing at the grassroots level. These reforms and expansions will help strengthen the rural economy and ensure deeper penetration of public welfare schemes through cooperatives.

The State Government is continuously following up on these initiatives and is committed to taking further effective steps for the holistic development of the cooperative sector.

For RAS aspirants, this campaign is an important case study as it links cooperative federalism, rural development, PACS expansion, PM-Kisan implementation and new cooperative law reforms into a single integrated example from Rajasthan.

MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1

The main objective of the Sahkar Membership Campaign organised in Rajasthan in October 2025 was:

a) To promote only urban cooperative housing societies
b) To expand the cooperative movement at the grassroots by connecting more people, especially youth and women, with cooperative organisations
c) To implement a loan waiver scheme for all cooperative members
d) To replace PACS with private banks in rural areas

Answer: b)

Explanation:
The Sahkar Membership Campaign was launched to realise the State’s vision of “Sahkar se Samriddhi” by strengthening the cooperative movement. It aimed to expand cooperative outreach at the grassroots level, conduct around 8,500 PACS-level camps and bring maximum people—particularly youth and women—into cooperative membership. There is no mention of limiting the campaign to urban housing societies, introducing a blanket loan waiver or replacing PACS with private banks. Therefore, option b) accurately reflects the main objective.

MCQ 2

Which of the following correctly matches the target and achievement for cooperative membership under the Sahkar Membership Campaign?

a) Jaipur Division – Target 99,000; Achievement 1.19 lakh
b) Kota Division – Target 53,000; Achievement 68,000
c) Udaipur Division – Target 74,000; Achievement 95,000
d) Bharatpur Division – Target 1.25 lakh; Achievement 2.03 lakh

Answer: b)

Explanation:
According to the data, Kota Division had a target of 53,000 and an achievement of 68,000 members. Jaipur Division’s target and achievement were 1.25 lakh and 2.03 lakh respectively, Bikaner Division had 99,000 as target and 1.19 lakh as achievement, Bharatpur Division had a target of 74,000 and achievement of 95,000, while Udaipur Division had a target of 1.01 lakh and achievement of 1.30 lakh. Only option b) correctly matches the target and achievement figures.

MCQ 3

Which of the following is NOT correctly associated with the outcomes of the Sahkar Membership Campaign?

a) Survey completed in 1,706 gram panchayats for formation of new PACS
b) 1,275 new PACS formation proposals received
c) Aadhaar seeding completed for 38,850 farmers under PM-Kisan
d) Only 1 lakh people were informed about the provisions of the proposed new Cooperative Code

Answer: d)

Explanation:
The campaign results include: surveys for new PACS in 1,706 gram panchayats, 1,275 proposals for PACS formation, Aadhaar seeding for 38,850 farmers and e-KYC for 27,640 farmers under PM-Kisan. In addition, awareness about the proposed new Cooperative Code was provided to more than 11 lakh people, not merely 1 lakh. Therefore, statement d) is incorrect and is the correct choice for “NOT correctly associated,” while statements a), b) and c) are consistent with the outcomes mentioned.

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‘सहकार से समृद्धि’ सदस्यता अभियान एवं राजस्थान में सहकारी विस्तार

राजस्थान सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर राज्य ने अपनी प्रमुख उपलब्धियाँ थीम “2 years: नव उत्थान – नई पहचान, बढ़ता राजस्थान – हमारा राजस्थान” के अंतर्गत रेखांकित की हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य “सहकार से समृद्धि” (Prosperity through Cooperation) की अवधारणा को साकार करने के लिए सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने और जमीनी स्तर पर सदस्यता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।

अक्टूबर 2025 में एक विशेष कार्यक्रम “सहकार सदस्यता अभियान” चलाया गया, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को सहकारी संस्थाओं से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी ढाँचे को मज़बूत करना था।

सहकार सदस्यता अभियान: अवधि और पैमाना

अभियान की मूल अवधि 2 से 15 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन अत्यंत उत्साहजनक परिणामों के कारण इसे 22 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया।

• पूरे राज्य में लगभग 8,500 PACS स्तर (Primary Agricultural Credit Societies) के शिविर आयोजित किए गए।
• विशेष जोर इस बात पर था कि युवा एवं महिलाएँ बड़ी संख्या में सहकारी तंत्र से जुड़ें।
• 7.34 लाख नए सदस्यों के लक्ष्य के विरुद्ध 8.90 लाख से अधिक व्यक्तियों ने सहकारी सदस्यता के लिए आवेदन किया, जो निर्धारित लक्ष्य से काफ़ी अधिक है।

संभागीय प्रदर्शन: सदस्यता लक्ष्यों से बेहतर उपलब्धि

अभियान अवधि के दौरान 7 में से 6 संभागों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन किया। संभागवार उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं–

• जयपुर संभाग: लक्ष्य – 1.25 लाख; उपलब्धि – 2.03 लाख
• उदयपुर संभाग: लक्ष्य – 1.01 लाख; उपलब्धि – 1.30 लाख
• अजमेर संभाग: लक्ष्य – 1.15 लाख; उपलब्धि – 1.22 लाख
• बीकानेर संभाग: लक्ष्य – 99,000; उपलब्धि – 1.19 लाख
• कोटा संभाग: लक्ष्य – 53,000; उपलब्धि – 68,000
• भरतपुर संभाग: लक्ष्य – 74,000; उपलब्धि – 95,000
• जोधपुर संभाग: कुल उपलब्धि – 1.53 लाख (टारगेट नोट में उल्लेखित नहीं है, पर प्रदर्शन उल्लेखनीय है)

ये आँकड़े दिखाते हैं कि सहकार सदस्यता अभियान को लगभग सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रतिसाद मिला और अधिकांश संभागों ने अपने लक्ष्य को पार कर लिया।

PACS-विहीन ग्राम पंचायतों में PACS विस्तार

अभियान का एक प्रमुख उद्देश्य PACS-विहीन ग्राम पंचायतों में सहकारी नेटवर्क का विस्तार तथा सहकारी अवसंरचना को मजबूत करना था–

• 1,706 ग्राम पंचायतों में नए PACS के गठन हेतु सर्वे कार्य पूरा किया गया।
• 1,296 मामलों में PACS गठन पर विचार करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
• अभियान अवधि में 1,275 नए PACS गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

इस विस्तार से उन गाँवों तक ऋण, कृषि इनपुट और सहकारी सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी जहाँ पहले PACS उपलब्ध नहीं थे।

भंडारण क्षमता एवं सहकारी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण

सहकारी समितियों की आधारभूत संरचना को उन्नत करने तथा राज्य की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए–

• 1,342 सहकारी समितियों में गोदाम (warehouse) निर्माण हेतु भूमि का चिन्हीकरण किया गया।
• 1,215 समितियों द्वारा गोदाम निर्माण के लिए भूमि आवंटन के आवेदन प्रस्तुत किए गए।

इन कदमों से आने वाले वर्षों में राजस्थान की भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो कृषि उत्पाद प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा तथा मूल्य स्थिरीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अभियान के दौरान PM-Kisan लंबित मामलों का निस्तारण

अभियान का उपयोग PM-Kisan Samman Nidhi योजना से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए भी किया गया–

• 38,850 किसानों की आधार सीडिंग पूरी की गई।
• 27,640 किसानों की ई-KYC पूर्ण की गई।

इससे पात्र किसानों को PM-Kisan योजना का लाभ अधिक सुगमता, नियमितता और पारदर्शिता के साथ प्राप्त होगा तथा देरी और लीकेज में कमी आएगी।

नए सहकारी कानून एवं प्रस्तावित को-ऑपरेटिव कोड पर जागरूकता

अभियान में सहकारी क्षेत्र में कानूनी जागरूकता और सुशासन सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया गया–

• नए सहकारी कानून तथा प्रस्तावित “New Cooperative Code” का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।
• प्रस्तावित कोड के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी 11 लाख से अधिक लोगों को दी गई।
• नया कोड सहकारी क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, सुशासन (good governance) एवं दक्षता को बढ़ावा देने की अपेक्षा रखता है।

समग्र प्रभाव: मजबूत सहकारी नेटवर्क और सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था

• सहकार सदस्यता अभियान ने पूरे राजस्थान में सहकारी नेटवर्क को मजबूत किया है।
• युवाओं और महिलाओं की अधिक भागीदारी तथा नए PACS गठन के प्रस्तावों ने सहकारी संरचना को अधिक समावेशी (inclusive) और व्यापक बनाया है।
• उन्नत अवसंरचना और बढ़ी हुई भंडारण क्षमता से कल्याणकारी योजनाओं एवं कृषि विपणन का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी होगा।
• ये सुधार और विस्तार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा सहकारी तंत्र के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की गहरी पैठ सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
• राज्य सरकार इन पहलों की सतत मॉनिटरिंग कर रही है और सहकारी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आगे भी प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

RAS अभ्यर्थियों के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सहकारी संघवाद (cooperative federalism), ग्रामीण विकास, PACS विस्तार, PM-Kisan क्रियान्वयन और नए सहकारी कानून सुधारों को राजस्थान के एक समेकित केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करता है।

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MCQs (RAS Prelims)

MCQ 1

अक्टूबर 2025 में राजस्थान में आयोजित “सहकार सदस्यता अभियान” का मुख्य उद्देश्य क्या था?

a) केवल शहरी सहकारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बढ़ावा देना
b) जमीनी स्तर पर सहकारी आंदोलन का विस्तार करते हुए विशेषकर युवाओं और महिलाओं को बड़े पैमाने पर सहकारी संगठनों से जोड़ना
c) सभी सहकारी सदस्यों के लिए ऋण माफी योजना लागू करना
d) ग्रामीण क्षेत्रों में PACS की जगह निजी बैंकों की स्थापना करना

उत्तर: b)

व्याख्या:
सहकार सदस्यता अभियान का उद्देश्य राज्य की “सहकार से समृद्धि” दृष्टि को साकार करते हुए सहकारी आंदोलन को मज़बूत करना था। इसके तहत लगभग 8,500 PACS स्तर के शिविर आयोजित किए गए और अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी सदस्यता से जोड़ने पर ज़ोर दिया गया। कहीं भी केवल शहरी सोसाइटी, सार्वभौमिक ऋण माफी या PACS को निजी बैंकों से प्रतिस्थापित करने का उल्लेख नहीं है। इसलिए विकल्प b) अभियान के मुख्य उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है।

MCQ 2

सहकार सदस्यता अभियान के तहत किसी एक संभाग का लक्ष्य और उपलब्धि का सही मेल कौन–सा है?

a) जयपुर संभाग – लक्ष्य 99,000; उपलब्धि 1.19 लाख
b) कोटा संभाग – लक्ष्य 53,000; उपलब्धि 68,000
c) उदयपुर संभाग – लक्ष्य 74,000; उपलब्धि 95,000
d) भरतपुर संभाग – लक्ष्य 1.25 लाख; उपलब्धि 2.03 लाख

उत्तर: b)

व्याख्या:
अभियान के आँकड़ों के अनुसार कोटा संभाग का लक्ष्य 53,000 था और उपलब्धि 68,000 रही।

• जयपुर संभाग: लक्ष्य 1.25 लाख; उपलब्धि 2.03 लाख
• बीकानेर संभाग: लक्ष्य 99,000; उपलब्धि 1.19 लाख
• भरतपुर संभाग: लक्ष्य 74,000; उपलब्धि 95,000
• उदयपुर संभाग: लक्ष्य 1.01 लाख; उपलब्धि 1.30 लाख

इस प्रकार केवल विकल्प b) में लक्ष्य और उपलब्धि का मेल सही है।

MCQ 3

निम्नलिखित में से कौन–सा कथन सहकार सदस्यता अभियान के परिणामों से सही रूप से संबद्ध नहीं है?

a) नए PACS गठन के लिए 1,706 ग्राम पंचायतों में सर्वे कार्य पूरा किया गया।
b) 1,275 नए PACS गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए।
c) अभियान के दौरान PM-Kisan के तहत 38,850 किसानों की आधार सीडिंग की गई।
d) प्रस्तावित नए Cooperative Code की जानकारी केवल 1 लाख लोगों तक ही सीमित रही।

उत्तर: d)

व्याख्या:
अभियान के परिणामों में शामिल हैं–

• 1,706 ग्राम पंचायतों में नए PACS गठन हेतु सर्वे कार्य,
• 1,275 नए PACS गठन प्रस्ताव,
• PM-Kisan के तहत 38,850 किसानों की आधार सीडिंग और 27,640 किसानों की ई-KYC।
  इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित नए Cooperative Code के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी 11 लाख से अधिक लोगों को दी गई, न कि केवल 1 लाख को। इसलिए विकल्प d) तथ्यात्मक रूप से गलत है और “सही रूप से संबद्ध नहीं” होने के कारण वही सही उत्तर है, जबकि विकल्प a), b) और c) नोट में दिए गए परिणामों से मेल खाते हैं।