Rajasthan has implemented the Sectoral Group of Secretaries (SGoS) concept in the state following a governance model used at the Central Government level. Rajasthan Chief Secretary Shri V. Srinivas implemented this model to strengthen coordination and planning for the vision of ‘Viksit Rajasthan@2047’. On the directions of the Chief Secretary, the Department of Administrative Reforms and Coordination issued orders on Monday to constitute seven Sectoral Groups of Secretaries. The SGoS framework has been introduced to formulate strategies, mid-term and long-term action plans, and Key Performance Indicators (KPIs) aligned with ‘Viksit Rajasthan@2047’, while also improving inter-departmental coordination and monitoring of key government priorities.

CORE OBJECTIVES OF THE SECTORAL GROUP OF SECRETARIES (SGoS)

• Formulate strategies and mid-term and long-term action plans for ‘Viksit Rajasthan@2047’.
• Define measurable Key Performance Indicators (KPIs) for outcomes and delivery.
• Resolve inter-departmental issues through structured coordination.
• Review implementation of Budget announcements and the Rajasthan Sankalp Patra-2023.
• Monitor flagship schemes to ensure timely execution.
• Rationalise and merge schemes with similar objectives to improve efficiency.

SEVEN SECTORAL GROUPS CONSTITUTED IN RAJASTHAN

• Group 1 (Rural & Agriculture): Departments related to Rural Development, Agriculture, and allied sectors.
• Group 2 (Infrastructure & Commerce): Infrastructure, Industry, and Trade.
• Group 3 (Resources): Natural and state resources.
• Group 4 (Social & Welfare): Social justice, health, and education.
• Group 5 (Finance & Economy): State economy and financial planning.
• Group 6 (Governance & Technology): E-governance and administrative reforms.
• Group 7 (Security): State security and law and order.

OPERATIONAL FRAMEWORK AND REPORTING

• Each group will have a Convener and a Co-convener.
• Conveners will hold regular meetings with member secretaries.
• Each group will prepare a summary of the action plan along with specific KPIs.
• Progress and strategies developed by the groups will be presented before the Council of Ministers periodically.

ADMINISTRATIVE DEPARTMENT FOR COORDINATION

• The Planning Department has been designated as the administrative department for the Sectoral Group of Secretaries (SGoS) to ensure seamless coordination.

OBJECTIVES AND BENEFITS

Objectives

• Enable structured sector-wise planning to achieve ‘Viksit Rajasthan@2047’.
• Improve cross-department synergy by clustering related departments into functional groups.
• Institutionalise monitoring through KPIs and periodic reporting to the Council of Ministers.

Benefits

• Faster resolution of inter-departmental bottlenecks and coordination gaps.
• Better tracking of Budget announcements, Rajasthan Sankalp Patra-2023 commitments, and flagship schemes.
• Higher efficiency by rationalising and merging schemes with similar objectives.

CONCLUSION

The Sectoral Group of Secretaries (SGoS) model introduces a structured, sector-wise governance mechanism in Rajasthan to align planning and implementation with ‘Viksit Rajasthan@2047’. By integrating action plans, KPIs, and periodic review before the Council of Ministers, the system aims to improve coordination, reduce duplication across schemes, and strengthen delivery of Budget and Rajasthan Sankalp Patra-2023 commitments through focused inter-departmental collaboration.

MCQs(English )

1. In Rajasthan, the Sectoral Group of Secretaries (SGoS) concept was implemented on the directions of:
   a) The Planning Department
   b) The Council of Ministers
   c) Chief Secretary Shri V. Srinivas
   d) The Education Department
   Answer: c
2. How many Sectoral Groups of Secretaries have been constituted in Rajasthan under the new framework?
   a) 7
   b) 5
   c) 6
   d) 8
   Answer: a
3. Which department has been designated as the administrative department for coordinating the SGoS framework?
   a) Department of Administrative Reforms and Coordination
   b) Finance Department
   c) Home Department
   d) Planning Department
   Answer: d

‘विकसित राजस्थान@2047’ हेतु सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS)

केंद्र सरकार के शासन मॉडल के अनुरूप राजस्थान में ‘सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज’ (SGoS) की अवधारणा लागू की गई है। राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विजन के लिए नियोजन और समन्वय को मजबूत करने हेतु यह मॉडल राज्य में लागू किया। मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने सोमवार को राज्य में सात सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के गठन के आदेश जारी किए। SGoS ढांचे का उद्देश्य ‘विकसित राजस्थान@2047’ के अनुरूप रणनीतियां, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की कार्ययोजनाएं तथा प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) तय करना है, साथ ही विभागों के बीच समन्वय और सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं की निगरानी को बेहतर बनाना है।

सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) के मुख्य उद्देश्य

• ‘विकसित राजस्थान@2047’ हेतु रणनीतियां और मध्यम तथा दीर्घ अवधि की कार्ययोजनाएं तैयार करना।
• परिणामों और डिलीवरी के लिए मापनीय प्रमुख प्रदर्शन संकेतक  निर्धारित करना।
• संरचित समन्वय के माध्यम से अंतर्विभागीय  समस्याओं का समाधान करना।
• बजट घोषणाओं और राजस्थान संकल्प पत्र-2023 के क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
• फ्लैगशिप योजनाओं की निगरानी कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करना।
• समान उद्देश्यों वाली योजनाओं का युक्तिकरण और विलय कर दक्षता बढ़ाना।

राजस्थान में गठित सात सेक्टोरल समूह

• समूह 1 (ग्रामीण एवं कृषि): ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े विभाग।
• समूह 2 (अवसंरचना एवं वाणिज्य): अवसंरचना, उद्योग और व्यापार।
• समूह 3 (संसाधन): प्राकृतिक और राज्य संसाधन।
• समूह 4 (सामाजिक एवं कल्याण): सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य और शिक्षा।
• समूह 5 (वित्त एवं अर्थव्यवस्था): राज्य अर्थव्यवस्था और वित्तीय नियोजन।
• समूह 6 (शासन एवं प्रौद्योगिकी): ई-गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार।
• समूह 7 (सुरक्षा): राज्य सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभाग।

परिचालन ढांचा और रिपोर्टिंग व्यवस्था

• प्रत्येक समूह में एक संयोजक और सह-संयोजक  होगा।
• संयोजक सदस्य सचिवों के साथ नियमित बैठकें करेंगे।
• प्रत्येक समूह विशिष्ट KPIs सहित कार्ययोजना का सार तैयार करेगा।
• समूहों द्वारा तैयार प्रगति और रणनीतियां समय-समय पर मंत्रिपरिषद  के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

समन्वय हेतु प्रशासनिक विभाग

• SGoS के सुचारु समन्वय के लिए योजना विभाग  को इसका प्रशासनिक विभाग नामित किया गया है।

उद्देश्य और लाभ

उद्देश्य

• ‘विकसित राजस्थान@2047’ प्राप्त करने हेतु सेक्टर-आधारित, संरचित नियोजन को सक्षम बनाना।
• संबंधित विभागों को कार्यात्मक समूहों में वर्गीकृत कर अंतर्विभागीय तालमेल बढ़ाना।
• KPIs और मंत्रिपरिषद के समक्ष नियमित रिपोर्टिंग के माध्यम से निगरानी को संस्थागत बनाना।

लाभ

• अंतर्विभागीय बाधाओं और समन्वय संबंधी समस्याओं का तेज समाधान।
• बजट घोषणाओं, राजस्थान संकल्प पत्र-2023 की प्रतिबद्धताओं और फ्लैगशिप योजनाओं की बेहतर निगरानी।
• समान उद्देश्यों वाली योजनाओं का युक्तिकरण और विलय करके अधिक दक्षता।

निष्कर्ष

सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) मॉडल राजस्थान में सेक्टर-आधारित, संरचित शासन व्यवस्था को मजबूत करता है ताकि ‘विकसित राजस्थान@2047’ के अनुरूप नियोजन और क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल हो सके। कार्ययोजनाओं, KPIs और मंत्रिपरिषद के समक्ष समय-समय पर समीक्षा की व्यवस्था के माध्यम से यह प्रणाली विभागीय समन्वय बढ़ाने, योजनाओं में दोहराव कम करने और बजट व राजस्थान संकल्प पत्र-2023 की प्रतिबद्धताओं की डिलीवरी को सुदृढ़ करने की दिशा में केंद्रित है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

1. राजस्थान में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की अवधारणा किसके निर्देश पर लागू की गई?
   a) योजना विभाग
   b) मंत्रिपरिषद
   c) मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास
   d) शिक्षा विभाग
   उत्तर: c
2. राजस्थान में नए ढांचे के तहत कितने सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज गठित किए गए हैं?
   a) 7
   b) 5
   c) 6
   d) 8
   उत्तर: a
3. SGoS ढांचे के समन्वय हेतु किस विभाग को प्रशासनिक विभाग नामित किया गया है?
   a) प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
   b) वित्त विभाग
   c) गृह विभाग
   d) योजना विभाग
   उत्तर: d