Supreme Court Fixes Time Limits for Governors and Speakers to Address Constitutional Gaps

SOURCE : THE HINDU 

DESCRIPTION 

The Supreme Court has addressed the long-standing constitutional silence over time limits for Governors and Speakers in key legislative processes. On April 8, the Court ruled that Governors must act on Bills within three months or face judicial scrutiny. This follows complaints from several non-BJP States about delayed assent. Similarly, the Court, in another case, warned that indefinite delays in deciding disqualification petitions under the Tenth Schedule by Speakers undermine democracy, promising to enforce time-bound rulings.

Key Points (English)

• The Constitution lacks deadlines for Governors to act on Bills or Speakers on disqualification matters.
• SC’s April 8 ruling mandates Governors must act within three months.
• Delay beyond this invites judicial action.
• The Court reasserts that real power lies with elected governments, not Governors.
• Case follows complaints from Tamil Nadu, West Bengal, Punjab, Kerala.
• On April 3, SC also criticized delays in anti-defection rulings in Telangana.
• Cited the Keshab Meghachandra (2020) case recommending 3-month decision timelines.
• These rulings seek to uphold parliamentary democracy and accountability. 

राज्यपालों और स्पीकरों पर सुप्रीम कोर्ट की समय-सीमा तय करने वाली ऐतिहासिक टिप्पणी

विवरण (Hindi):
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की उस चुप्पी को संबोधित किया है जिसमें राज्यपालों और विधानसभा अध्यक्षों के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं थी। 8 अप्रैल को दिए गए निर्णय में कोर्ट ने कहा कि यदि राज्यपाल तीन महीने के भीतर बिल पर निर्णय नहीं लेते, तो न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है। इससे पहले 3 अप्रैल को कोर्ट ने तेलंगाना मामले में स्पीकर द्वारा दलबदल विरोधी याचिकाओं में देरी पर भी सख्त टिप्पणी की थी, जिससे लोकतंत्र का मज़ाक बनता है।

मुख्य बिंदु (Hindi):

• संविधान में कोई समय-सीमा नहीं राज्यपाल/स्पीकर के निर्णयों के लिए।
• 8 अप्रैल का फैसला: राज्यपाल को तीन महीने में बिल पर निर्णय लेना होगा।
• देरी पर न्यायिक कार्रवाई संभव।
• कोर्ट ने दोहराया कि असली शक्ति चुनी हुई सरकार में निहित है, न कि राज्यपाल में।
• तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब, केरल की शिकायतों के आधार पर मामला उठा।
• 3 अप्रैल को कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर की देरी पर नाराज़गी जताई।
• केशब मेघचंद्र (2020) केस का हवाला, जिसमें 3 महीने की सिफारिश की गई थी।

1.What new limit did the Supreme Court place on Governors regarding assent to Bills?
a) No time limit
b) Within six months
c) Within three months
d) Within one year

Answer: c) Within three months
Explanation: The April 8, 2024 judgment mandates Governors must decide within three months or face judicial scrutiny.

1. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को बिल पर निर्णय के लिए कितनी समय-सीमा दी है?
a) कोई समय-सीमा नहीं
b) छह महीने
c) तीन महीने
d) एक वर्ष

उत्तर: c) तीन महीने
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को निर्णय में कहा कि राज्यपाल को तीन महीने में निर्णय लेना होगा।

2.What constitutional issue did the SC address in the case of Telangana Speaker?
a) Governor’s removal process
b) Delay in financial allocations
c) Delay in anti-defection rulings
d) Speaker's election procedure

Answer: c) Delay in anti-defection rulings
Explanation: The SC criticized indefinite delays in deciding disqualification petitions under the Tenth Schedule.

2.तेलंगाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर टिप्पणी की?
a) राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया
b) वित्तीय आवंटन में देरी
c) दलबदल विरोधी मामलों में देरी
d) विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव

उत्तर: c) दलबदल विरोधी मामलों में देरी
व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल विरोधी याचिकाओं में लंबे समय तक निर्णय न लेने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।