Supreme Court Verdict Reinforces Cooperative Federalism and Governor Accountability

SOURCE : THE HINDU 

Description (English):

In a landmark judgment, the Supreme Court has redefined the constitutional responsibilities of Governors, particularly criticizing Tamil Nadu Governor R.N. Ravi’s delay in granting assent to State Bills. The verdict establishes strict timelines for gubernatorial action and condemns arbitrary conduct. It reinforces cooperative federalism, administrative autonomy of States, and transparency in the functioning of Raj Bhavans. The judgment empowers States, such as Tamil Nadu, to proceed with legislation and appointments without undue interference, particularly in university governance.

Key Points (English):

• SC verdict criticizes Tamil Nadu Governor's delay in assenting to Bills
• Court calls Governor’s conduct “arbitrary” and “not bona fide”
• Strengthens timelines and accountability for Governors
• Empowers States in appointments like Vice-Chancellors
• Reaffirms principles of cooperative federalism and constitutional morality
• Verdict impacts Centre-State dynamics, especially in opposition-ruled States
• Encourages transparency and non-partisan behavior from Governors

सहकारी संघवाद और राज्यपालों की जवाबदेही को सर्वोच्च न्यायालय ने किया सुदृढ़

विवरण (हिंदी):
 

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्यपालों की संवैधानिक जिम्मेदारियों को नए सिरे से परिभाषित किया है। विशेष रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा विधेयकों पर देर से कार्यवाही को लेकर की गई आलोचना ने राज्यपाल पद की भूमिका और जवाबदेही को लेकर नई दिशा तय की है। अब राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक रोक नहीं सकते। यह फैसला सहकारी संघवाद, पारदर्शिता और संवैधानिक नैतिकता को बल देता है, और राज्यों को प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु (हिंदी):

• सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण की आलोचना की
• विधेयकों पर विलंब को “मनमाना” और “ईमानदार नहीं” बताया
• राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई
• राज्यों को कुलपतियों की नियुक्ति में स्वतंत्रता मिली
• फैसले से केंद्र-राज्य संबंधों पर पड़ेगा प्रभाव
• सहकारी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता को किया पुनः स्थापित
• राज्यपाल की भूमिका को अपारदर्शी नहीं, बल्कि मार्गदर्शक के रूप में माना गया
   

1. What was the key issue in the Supreme Court's judgment involving the Tamil Nadu Governor?

a) Financial allocation to States

b) Delay in assenting to Bills passed by the State Assembly

c) Corruption charges against the Governor

d) President's Rule in Tamil Nadu

Answer: b) Delay in assenting to Bills passed by the State Assembly

Explanation: The case concerned Governor R.N. Ravi’s delay in acting on 10 re-adopted Bills by the Tamil Nadu Assembly.

1.सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल के आचरण में क्या कमी थी?

a) वित्तीय गड़बड़ी

b) विधेयकों पर निर्णय में अनावश्यक देरी

c) राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा

d) उच्च शिक्षा नीतियों का विरोध

उत्तर: b) विधेयकों पर निर्णय में अनावश्यक देरी

व्याख्या: राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर देर से कार्यवाही की, जिसे कोर्ट ने अनुचित माना।

2.  What principle did the Supreme Court reaffirm in its verdict?

a) Unitary governance

b) Parliamentary supremacy

c) Cooperative federalism and constitutional morality

d) Judicial overreach

Answer: c) Cooperative federalism and constitutional morality

Explanation: The Court emphasized that Governors must act as non-partisan constitutional authorities and not as political agents. 

2. सर्वोच्च न्यायालय ने किस सिद्धांत को अपने फैसले में पुनः स्थापित किया?

a) एकात्मक शासन

b) संसदीय सर्वोच्चता

c) सहकारी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता

d) न्यायिक अतिक्रमण

उत्तर: c) सहकारी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता

व्याख्या: अदालत ने कहा कि राज्यपाल को केंद्र का राजनीतिक उपकरण नहीं बल्कि राज्य कैबिनेट का मार्गदर्शक होना चाहिए।