SOURCE : THE HINDU

Description:


The 2024 Beijing India Report marks 30 years since the Beijing Declaration, which helped India implement key gender-focused laws. However, the report fails to integrate the critical nexus between climate change and gender. Women—especially in rural India—face disproportionate climate impacts: migration, unpaid care work, poor health, and increased gender-based violence. Despite this, current climate policies largely ignore their role and needs. The report calls for urgent integration of gender in climate budgeting, local governance, and green innovations, and emphasizes empowering women as key actors in climate resilience. Private sector involvement and cross-sector partnerships are also vital to build a just, sustainable, and inclusive climate future.

Key Points:

  • Beijing Declaration (1995) focused on 12 areas of gender equality; India aligned laws like POSH Act, Domestic Violence Act.
  • Climate-gender link missing in 2024 Beijing India Report.
  • Women in rural India face climate-linked challenges—migration, unpaid labor, poor health, and rising violence.
  • Only 6% of global climate policies mention women.
  • Women’s unpaid care work in India is 71% of their workday.
  • Gender-responsive climate action, climate budgeting, and women-led green initiatives are key solutions.
  • Need for disaster support hubs, gendered climate indicators, and inclusion in NAPCC/SAPCC.
  • Private sector can help in green financing and climate-resilient technologies for women. 

बीजिंग इंडिया रिपोर्ट: जलवायु और लैंगिक समानता के जुड़ाव का छूटा हुआ अवसर

विवरण:


बीजिंग डिक्लेरेशन की 30वीं वर्षगांठ पर जारी बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 ने भारत की लैंगिक नीतियों को मजबूत किया, लेकिन इसमें जलवायु और महिला मुद्दों का जुड़ाव कमजोर रहा। ग्रामीण भारत की महिलाएं जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं—अत्यधिक गर्मी, प्रवासन, स्वास्थ्य समस्याएं, और बढ़ती हिंसा। रिपोर्ट में इस विषय पर मजबूत दृष्टिकोण की कमी है। इसमें सुझाव दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी को जलवायु नीति, बजट, और नवाचारों में शामिल किया जाए। निजी क्षेत्र, सरकार और संस्थाएं मिलकर महिलाओं को जलवायु समाधान में नेतृत्व की भूमिका दें।

मुख्य बिंदु:

  • बीजिंग डिक्लेरेशन (1995) ने भारत की लैंगिक नीतियों को प्रभावित किया।
  • 2024 रिपोर्ट में जलवायु-लैंगिक जुड़ाव की कमी पाई गई।
  • ग्रामीण महिलाएं प्रवासन, unpaid काम, स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित।
  • वैश्विक जलवायु नीतियों में केवल 6% में महिलाएं शामिल होती हैं।
  • भारतीय महिलाओं का 71% कार्य unpaid care work होता है।
  • Gender-responsive climate budgets, महिला नेतृत्व वाले समाधान, और स्थानीय नेतृत्व की आवश्यकता।
  • NAPCC/SAPCC में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
  • निजी क्षेत्र को महिला-केंद्रित हरित नवाचारों में निवेश करना चाहिए।

1. What major shortcoming does the 2024 Beijing India Report highlight?
a) Lack of education policies for girls
b) Absence of legal frameworks for women's safety
c) Inadequate integration of climate-gender connection
d) Ignoring political participation of women

Answer: c) Inadequate integration of climate-gender connection
Explanation: The report has been criticized for failing to address how climate change disproportionately affects women and does not integrate gender in climate action planning.

1. बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 की सबसे बड़ी कमी क्या बताई गई है?
a) बालिकाओं की शिक्षा नीति की कमी
b) महिला सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा नहीं होना
c) जलवायु और लैंगिक मुद्दों का समावेश नहीं होना
d) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की अनदेखी

उत्तर: c) जलवायु और लैंगिक मुद्दों का समावेश नहीं होना
व्याख्या: रिपोर्ट में यह कमी बताई गई है कि यह जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के मुद्दों को साथ जोड़ने में असफल रही। 

2 . What percentage of women's daily work hours in India are unpaid, according to the Arsht-Rock report?
a) 45%
b) 60%
c) 71%
d) 30%

Answer: c) 71%
Explanation: The Arsht-Rock report notes that Indian women spend 71% of their daily work hours on unpaid care work, which is rising due to climate-related burdens.

2. आर्श्ट-रॉक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय महिलाओं के कार्य के कितने प्रतिशत घंटे unpaid होते हैं?
a) 45%
b) 60%
c) 71%
d) 30%

उत्तर: c) 71%
व्याख्या: रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय महिलाएं अपने कार्य के 71% घंटे बिना वेतन के घरेलू कार्यों में लगाती हैं, जो जलवायु संकट के कारण और बढ़ सकते हैं।

 

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