The introduction of Coop Kumbh 2025, proposal to establish Urban Cooperative Banks in the Indian cities (population over 2 lakh).

International Year of Cooperatives 2025 Two day international conference Co Op Kumbh 2025 has started at Vigyan Bhawan, New Delhi. The event was launched by Union Home and Cooperation Minister Amit Shah in the presence of the representatives, experts and young entrepreneurs in India and abroad. The conference is aimed at empowering Urban Cooperative Banks (UCBs) and Credit Societies, mapping reforms, innovation and inclusive finance to urban India. During the first session, the Minister of State (Independent Charge) of Cooperation and Civil Aviation in the state of Rajasthan, Gautam Kumar Dak, emphasized that it is a strategic requirement that the youth be linked to the cooperatives as a way of enhancing the economic structure of India. One of the major announcements made was the intention to open new Urban Cooperative Banks in cities with the population over two lakh to generate local employment and build the system of banks at the community level.

 Key Announcements & Features

• Introduction of Coop Kumbh 2025 to the fortification of UCBs and urban credit cooperatives.
• Fixture on increasing the rural urban rural migration in India.
• Proposal to establish new UCBs in cities with population above 2 lakh in order to generate local employment.
• Youth engagement as a priority to innovation and cooperative entrepreneurship.
• Exchange of knowledge between national and international collaborative professionals and practitioners.

 Objectives

• Reach out to the cities with the cooperative movement.
• Build stronger UCBs and credit societies through community based inclusive finance.
• Youth attraction and preparation to lead cooperative startups and innovations.
• promote partnership between Union and State government to align the policies.

Benefits

• New employment at the local level and improved financial intermediation in the neighborhoods.
• Easy access to cheap finance to MSMEs, self help groups and startups.
• Better governance, transparency and resilience in UCBs.
• Internationalisation of the Indian financial industry through member owned institutions.

Conclusion

The Co Op Kumbh 2025 is an indication of a fresh initiative of mainstreaming cooperatives in the city of India. An improved youth participation and promoting new banks in the middle sized cities make the youth active participation in the bodies, which is based on the empowerment of UCBs, the conference will connect cooperatives with growth, jobs and inclusive finance. It will be crucial to have an effective centerstate cooperation, robust regulation and capacity building to translate these announcements into tangible results to the cities and communities.

MCQs of RAS Prelims pattern (English)

1. Mainly, Co Op Kumbh 2025 is concerned with the following:

   A. Privatization of public sector banks.

   B. Urban Cooperative Banks and credit societies Empowerment.

   C. Establishment of new central bank of cooperatives.

   D. Rural elimination of PACS.

   Answer: B

  Reasoning: The theme of the conference is building capacity in Urban Cooperative Banks (UCBs) and credit societies, extending the cooperative movement to urban India, and improving inclusion, governance and innovation, as opposed to privatization or eliminating primary agricultural credit societies.

2. New Urban Cooperative Banks will be established in:

   A. All district headquarters of whatever population.

   B. Metropolitan cities with a population of more than 1 million only.

   C. Cities that had a population of over 2 lakh.

   D. Only state capitals

   Answer: C

   Rationale: The establishments of new UCBs in cities having populations exceeding two lakh are going to be the main lesson of the first session. It aims at creating local employment, strengthening community finance and expansion of cooperative services to underserved urban hubs.

3. The key reason why youth should be linked to cooperatives as suggested by CoOp Kumbh 2025 speakers is to:

   A. Shifting of control of the members to investors.

   B. Empower innovation, entrepreneurship and inclusivity in the cooperative sector.

   C. Replace UCBs with fin tech NBFCs.

   D. Decrease involvement of the members on decision making.

   Answer: B

   Rationale: According to the Rajasthan Minister, the youth participation is a key requirement to strengthen the economic infrastructure of India with the help of the cooperatives and allow innovation, startups and inclusive development without taking away the control of its members or replacing the UCBs.

क्षेत्र: सहकारिता एवं शहरी सहकारी बैंकिंग

विषय: “कोऑप कुंभ 2025” का शुभारंभ; 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नये शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने की योजना; युवाओं को सहकारिता से जोड़ने पर बल

 नई दिल्ली में “कोऑप कुंभ 2025” का शुभारंभ; शहरी सहकारी बैंकों के विस्तार और युवाओं की भागीदारी पर फोकस

सारांश

‘अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष2025’ के उपलक्ष में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “कोऑप कुंभ 2025” का शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया। देशविदेश के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और युवा उद्यमियों ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) एवं ऋण समितियों के सशक्तीकरण, नवोन्मेष और समावेशी वित्त पर विचारमंथन किया। उद्घाटन सत्र में राजस्थान के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने युवाओं को सहकारिता से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि आर्थिक ढांचे में सहभागिता और सुदृढ़ हो। एक प्रमुख घोषणा के रूप में 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नये शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने की दिशा में पहल का संकेत दिया गया, जिससे स्थानीय रोजगार और सामुदायिक वित्तीय संरचना को मजबूती मिलेगी।

 प्रमुख घोषणाएँ एवं विशेषताएँ

• “कोऑप कुंभ 2025” का शुभारंभ—UCBs व शहरी ऋण समितियों के सशक्तीकरण पर केंद्रित।
• सहकारी आंदोलन को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक विस्तार देने पर जोर।
• 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नये UCBs स्थापित करने की पहल।
• नवाचार एवं उद्यमिता हेतु युवाओं की सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता।
• राष्ट्रीयअंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ज्ञानविनिमय और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा।

उद्देश्य

• सहकारी आंदोलन की पहुँच को शहरी केंद्रों तक विस्तार देना।
• UCBs एवं ऋण समितियों को समावेशी, सामुदायिकआधारित वित्त हेतु सक्षम बनाना।
• युवाओं को सहकारी स्टार्टअप्स व नवाचार से जोड़ना और प्रशिक्षित करना।
• केंद्र व राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय को प्रोत्साहित करना।

 लाभ

• स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन तथा पड़ोसआधारित वित्तीय मध्यस्थता को बल।
• MSMEs, स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को सुलभ व किफायती ऋण उपलब्धता।
• UCBs में सुशासन, पारदर्शिता और लचीलापन सुदृढ़।
• सदस्यस्वामित्व वाली संस्थाओं के जरिए वित्तीय क्षेत्र का विविधीकरण।

निष्कर्ष

“कोऑप कुंभ 2025” शहरी भारत में सहकारिता के मुख्यधारा बनने की दिशा में निर्णायक कदम है। UCBs को सशक्त बनाकर, युवाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देकर और मध्यम व बड़े शहरों में नये बैंकों की स्थापना से विकास, रोजगार और समावेशी वित्त के लक्ष्य साधे जा सकते हैं। परिणाम हासिल करने के लिए प्रभावी केंद्रराज्य समन्वय, सुदृढ़ विनियमन और क्षमतानिर्माण अनिवार्य होंगे।

 आरएएस प्रीलिम्सशैली वस्तुनिष्ठ प्रश्न (हिंदी)

1. “कोऑप कुंभ 2025” का मुख्य केंद्रबिंदु क्या है?

   A. सार्वजनिक बैंकों का निजीकरण

   B. शहरी सहकारी बैंकों एवं ऋण समितियों का सशक्तीकरण

   C. सहकारिता के लिए नये केंद्रीय बैंक की स्थापना

   D. ग्रामीण PACS का उन्मूलन

   उत्तर: B

   व्याख्या: सम्मेलन का फोकस UCBs व ऋण समितियों को मज़बूत करना, सहकारी आंदोलन को शहरी क्षेत्रों तक विस्तार देना तथा समावेशन, सुशासन और नवाचार को प्रोत्साहित करना है—न कि निजीकरण या PACS को समाप्त करना।

2. कार्यक्रम में घोषित प्रस्ताव के अनुसार नये शहरी सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किए जाने का संकेत है?

   A. सभी ज़िला मुख्यालयों में, जनसंख्या की परवाह किए बिना

   B. केवल 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों में

   C. 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में

   D. केवल राज्य राजधानियों में

   उत्तर: C

   व्याख्या: उद्घाटन सत्र से प्रमुख संदेश यह रहा कि 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नये UCBs की स्थापना से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा और सामुदायिक वित्तीय ढांचा सशक्त होगा।

3. “कोऑप कुंभ 2025” में युवाओं को सहकारिता से जोड़ने पर बल देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

   A. सदस्यों के अधिकार निवेशकों को स्थानांतरित करना

   B. सहकारी क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता व समावेशन को बढ़ावा देना

   C. UCBs को फिनटेक NBFCs से प्रतिस्थापित करना

   D. निर्णयनिर्माण में सदस्य सहभागिता कम करना

   उत्तर: B

   व्याख्या: राजस्थान के मंत्री के अनुसार युवाओं की भागीदारी सहकारिताआधारित आर्थिक ढांचे को मजबूत करती है, जिससे नवाचार, स्टार्टअपउद्यमिता और समावेशी विकास को बल मिलता है; यह सदस्यआधारित शासन को कमजोर करने का उपाय नहीं है।