Category: Governance, Cybersecurity, Polity & Law (RAS Mains GS Paper II & III)

Shortest Summary Points

• After ceasefire announcement, Foreign Secretary Vikram Misri faced online abuse and doxing.
• Trolls targeted even his daughter; diplomats condemned the attack.
• Highlights misuse of social media and weak internet literacy in India.
• Courts and draft DPDP Rules 2025 offer partial protection; need for strict anti-troll laws.
• Doxing, hate speech, and cyberbullying threaten privacy and democratic values.

Detailed Explanation for RAS Mains Aspirants:

• Background:
  • On May 10, India’s Foreign Secretary Vikram Misri announced a ceasefire agreement with Pakistan post-Operation Sindoor, launched in retaliation to a deadly terror attack in Pahalgam on April 22, 2025 (26 killed).
  • Following the announcement, he was viciously trolled on social media platform X (formerly Twitter), including threats and abuse towards his daughter.
• Trolling and Doxing:
  • Doxing = publishing private/personal information online without consent, often to harass.
  • Misri’s daughter’s private information was also leaked.
  • Reflects increasing misuse of social media for hate speech and personal attacks.
• Government & Institutional Response:
  • Ministry of I&B, which condemned Pakistan’s disinformation campaign, remained silent on domestic trolling.
  • Courts have been more active:
    • Shaviya Sharma Case (2024) – Delhi High Court emphasized the threat of doxing to the Right to Privacy.
• Free Speech vs Abuse:
  • While democratic values allow freedom of speech, they do not allow threats or hate.
  • Women, minorities, and marginalized groups are frequent targets.
• Legal Measures:
  • Existing Laws:
    • Bharatiya Nyaya Sanhita (replaces IPC)
    • Information Technology Act, 2000
    • Both have limited coverage of cyberbullying or trolling.
  • Upcoming:
    • Draft Digital Personal Data Protection (DPDP) Rules, 2025 to penalize misuse of personal data.
  • Courts allow quick removal of content and mandate sharing of subscriber info of offenders.
• Need of the Hour:
  • Stringent anti-troll and anti-doxing legislation.
  • Improve digital literacy in India.
  • Establish guidelines to balance free speech with responsible online behavior.
  • Use technology to trace abusers faster and ensure accountability.

भारत-पाक युद्धविराम के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग और डॉक्सिंग: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम साइबर कानून की परीक्षा

संक्षिप्त बिंदु:

• विदेश सचिव विक्रम मिस्री को युद्धविराम की घोषणा के बाद ऑनलाइन गालियाँ और धमकियाँ मिलीं।
• ट्रोल्स ने उनकी बेटी को भी निशाना बनाया; राजनयिकों ने कड़ी आलोचना की।
• सोशल मीडिया का दुरुपयोग और कम इंटरनेट साक्षरता उजागर।
• अदालतें सक्रिय हुईं, लेकिन कानून सीमित हैं; DPDP नियमों की प्रतीक्षा।
• डॉक्सिंग, हेट स्पीच और साइबरबुलिंग लोकतंत्र व निजता के लिए खतरा।

RAS अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत बिंदु:

• पृष्ठभूमि:
  • 10 मई को भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के साथ सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की समझौता घोषणा की (ऑपरेशन सिंदूर के बाद)।
  • इसके बाद ट्विटर पर उन्हें और उनकी बेटी को अपमानजनक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।
• ट्रोलिंग और डॉक्सिंग:
  • डॉक्सिंग = किसी की निजी जानकारी को सार्वजनिक करना, जिससे उन्हें मानसिक या शारीरिक नुकसान हो।
  • यह भारत में सोशल मीडिया के गलत उपयोग और कम डिजिटल साक्षरता की गंभीर समस्या को दर्शाता है।
• सरकारी व संस्थागत प्रतिक्रिया:
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान के फर्जी प्रचार की आलोचना की, लेकिन घरेलू ट्रोलिंग पर चुप रहा।
  • अदालतें सक्रिय रहीं:
    • शाविया शर्मा केस (2024): दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्सिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया।
• अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम गाली-गलौज:
  • लोकतंत्र में बोलने की आजादी जरूरी है, लेकिन गाली, धमकी और हेट स्पीच की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  • खासकर महिलाएं, अल्पसंख्यक और हाशिए के वर्ग ट्रोल्स का मुख्य निशाना बनते हैं।
• कानूनी उपाय:
  • मौजूदा कानून:
    • भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में IPC)
    • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
    • इनकी साइबरबुलिंग पर पकड़ कमजोर है।
  • प्रस्तावित:
    • डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) नियम, 2025 – निजी डाटा के दुरुपयोग पर दंड।
  • अदालतें तेजी से कंटेंट हटाने और आरोपी का सब्सक्राइबर डेटा देने का निर्देश दे रही हैं।
• समाधान:
  • ट्रोलिंग और डॉक्सिंग के विरुद्ध सख्त कानून बनना जरूरी।
  • भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना होगा।
  • सोशल मीडिया के लिए नैतिक आचार संहिता और कानूनी दिशा-निर्देश अनिवार्य हों।
  • तकनीक के जरिए ट्रोल्स की पहचान कर दंड सुनिश्चित किया जाए।

MCQs (English & Hindi)

1. भारत में ऑनलाइन ट्रोलिंग और डॉक्सिंग से निपटने के लिए वर्तमान में कौन-सा प्रमुख कानूनी माध्यम उपलब्ध है?
A) भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम
B) डिजिटल इंडिया अधिनियम
C) साइबर सुरक्षा संरक्षण अध्यादेश
D) राष्ट्रीय डेटा अखंडता संहिता

उत्तर: A) भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम

2. भारत में डॉक्सिंग से निजता को खतरे की ओर इशारा करने वाला 2024 का कौन-सा मामला था?
A) नवतेज सिंह बनाम भारत सरकार
B) शाविया शर्मा मामला
C) पुत्तस्वामी मामला
D) सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत सरकार

उत्तर: B) शाविया शर्मा मामला