Unnecessary Change: Why Amending the RTI Act through the DPDP Act Is Problematic

SOURCE : THE HINDU 

The Right to Information (RTI) Act has long empowered citizens to hold public authorities accountable, playing a crucial role in promoting transparency. However, recent amendments made through the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, threaten this legacy. By altering Section 8(1)(j) of the RTI Act, the new law allows the government to withhold personal information without considering whether its disclosure is in the public interest. This vague and broad interpretation of “personal information” may block access to crucial data, undermining the very essence of democratic oversight.

Key Points:

• RTI Act ensures public interest can override privacy concerns in disclosure.
• DPDP Act amends Section 8(1)(j), removing public interest safeguards.
• Information like educational qualifications or caste certificates of public servants may be withheld.
• The amendment enables misuse by classifying crucial data as “personal”.
• Transparency activists call for the rollback of this unwarranted change.

अनावश्यक संशोधन: DPDP अधिनियम के माध्यम से RTI अधिनियम में बदलाव क्यों गलत है
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम ने भारत में शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन 2023 के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम के माध्यम से इसमें किया गया हालिया संशोधन इसकी मूल भावना को कमजोर करता है। यह संशोधन RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) को बदल देता है, जिससे अब सरकार "निजी जानकारी" को सार्वजनिक हित की समीक्षा किए बिना ही रोक सकती है। इससे वे जानकारियां भी रोक दी जाएंगी जो पहले सार्वजनिक थीं और इससे जन निगरानी पर असर पड़ेगा।

मुख्य बिंदु:

• RTI अधिनियम सार्वजनिक हित में निजी जानकारी को उजागर करने की अनुमति देता है।
• DPDP अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित का प्रावधान हटा दिया गया है।
• जाति प्रमाण पत्र या शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारी अब रोकी जा सकती है।
• "निजी जानकारी" की अस्पष्ट परिभाषा का दुरुपयोग संभव है।
• नागरिक समाज और पारदर्शिता कार्यकर्ता इस संशोधन को हटाने की मांग कर रहे हैं। 

1.What does the amendment introduced through the DPDP Act 2023 change in the RTI Act?
A. It increases fines for false RTI applications
B. It mandates digitisation of all RTI records
C. It removes the public interest safeguard in disclosure of personal information
D. It allows only elected representatives to file RTIs
Answer: C. It removes the public interest safeguard in disclosure of personal information
The amendment omits the clause that previously allowed personal data to be disclosed if it served public interest, reducing accountability.

1.DPDP अधिनियम 2023 के तहत RTI अधिनियम में क्या प्रमुख बदलाव किया गया है?
A. गलत RTI आवेदन पर जुर्माना बढ़ाया गया है
B. सभी RTI रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की अनिवार्यता लाई गई है
C. निजी जानकारी के खुलासे में सार्वजनिक हित की समीक्षा हटाई गई है
D. केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों को RTI लगाने की अनुमति दी गई है
उत्तर: C. निजी जानकारी के खुलासे में सार्वजनिक हित की समीक्षा हटाई गई है
अब यह आवश्यक नहीं कि किसी जानकारी को सार्वजनिक किया जाए भले ही वह सार्वजनिक हित में हो।

2.Why is the amendment to Section 8(1)(j) considered a threat to transparency?
A. It abolishes RTI Act entirely
B. It provides too much access to private citizen data
C. It allows arbitrary denial of information by classifying it as personal
D. It requires Parliament approval for every RTI request
Answer: C. It allows arbitrary denial of information by classifying it as personal
The vague definition of personal information can be misused to deny RTI requests, even if the data concerns public accountability.

2.धारा 8(1)(j) में संशोधन पारदर्शिता के लिए क्यों खतरा है?
A. RTI अधिनियम को पूरी तरह समाप्त कर देता है
B. निजी नागरिकों की जानकारी सबको उपलब्ध कराता है
C. जानकारी को "निजी" कहकर मनमाने तरीके से रोकने की अनुमति देता है
D. हर RTI आवेदन के लिए संसद की मंजूरी जरूरी कर देता है
उत्तर: C. जानकारी को "निजी" कहकर मनमाने तरीके से रोकने की अनुमति देता है
इससे पहले सार्वजनिक हित की दृष्टि से जानकारी दी जा सकती थी, अब उसे बिना किसी समीक्षा के रोका जा सकता है।