The 21st Governing Committee meeting of the Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (RAJEEVIKA) was held at the Government Secretariat in Jaipur with the Chief Secretary, V. Srinivas as Chairperson. The meeting discussed the action plan for financial year 2026-27 and discussed how to improve the rural livelihood, women entrepreneurs, market linkages and Lakhpati Didis in Rajasthan.

Key Highlights

Chief Secretary V. Srinivas showed appreciation for the efforts of RAJEEVIKA towards the empowerment of rural livelihoods.

The detailed action plan for FY26-27 was discussed.

• In particular, efforts were made to implement the announcements in the budget regarding RAJEEVIKA.
• The close monitoring of the financial model for effective implementation and expected outcome was highlighted by the Chief Secretary.
• Instructions were issued for holding regular meetings with various departments for coordination and integrated implementation of various schemes.

The works done by Rajasthan Mahila Nidhi were recognized.

• Rajasthan Mahila Nidhi has disbursed loan eligibility of over ₹850 crore.
• This high amount of loans distributed has not made any significant impact on the NPA ratio, which has remained under 2%.
• This low NPA level is indicative of the discipline, commitment and financial responsibility of the women connected with the SHGs, VOs and CLFs.

The Chief Secretary emphasized the significance of the women entrepreneurship.

• Directions were given to develop wider market linkages for products made by Self Help Groups.
• Underselling of SHG products in outlets, malls, tourist places and high footfall areas was stressed.
• The work of RAJEEVIKA for empowerment of 51 lakh women in the State of Rajasthan was recognized.
• The handholding and guidance of women, who already benefited under the Lakhpati Didi initiative, was emphasized.

The number of Lakhpati Didis was increased by giving directions.

• The Chief Secretary also gave instructions to its officials to prepare a roadmap for the implementation of the Millionaire Didi concept in practice.

Conclusion

The 21st Governing Committee meeting of RAJEEVIKA highlighted Rajasthan’s strong focus on rural livelihood promotion and women-led economic empowerment. The discussion on the FY 2026-27 action plan, effective financial monitoring, inter-departmental coordination and market linkages shows the state’s commitment to strengthening self-help groups and community institutions. The success of Rajasthan Mahila Nidhi, with loan distribution of over ₹850 crore and NPA below 2%, reflects the financial discipline and responsibility of women associated with SHGs, VOs and CLFs. The emphasis on increasing Lakhpati Didis and preparing a roadmap for the Millionaire Didi concept further indicates Rajasthan’s vision to make rural women active contributors to economic growth and social transformation.

MCQs

Who was the chairperson of the 21st Governing Committee meeting of RAJEEVIKA?

(a) Dinesh Kumar

(c) Dr. Shanthakumar M.V.(d) Sridhar Kumar S.K.

(c) V. Srinivas

(d) Krishna Kunal

Answer: (c) V. Srinivas

Explanation : Rajasthan Grameen Aajeevika Vikas Parishad (RAJEEVIKA), the 21st Governing Committee meeting was chaired by Chief Secretary V. Srinivas at the Government Secretariat, Jaipur.

The amount distributed by 2. Rajasthan Mahila Nidhi under the loans is less than what?

(a) ₹250 crore

(b) ₹500 crore

(c) ₹700 crore

(d) ₹850 crore

Answer: (d) ₹850 crore

Explanation : The Chief Secretary admitted the good progress made by Rajasthan Mahila Nidhi and said that the latter had disbursed loans exceeding ₹850 crore without its non-performing loans level exceeding 2%, reflecting financial discipline of community institutions run by women.

Which of the following initiative was specially mentioned for better income of women in RAJEEVIKA?

(a) Digital Census Initiative

(b) Lakhpati Didi and Millionaire Didi concept.

(c) PM-KUSUM Scheme

(d) Gram Rath Campaign

Answer: (b) Lakhpati Didi and Millionaire Didi concept

Explanation : The Chief Secretary highlighted that women who have already benefitted from the implementation of Lakhpati Didi scheme should continue to be supported. He has also directed the officials to increase the number of Lakhpati didis and also prepare an action plan for the implementation of the concept of millionaires didi.

राजस्थान में राजीविका की  कार्यशाला का केंद्र महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण आजीविकाओं पर रहा।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, राजीविका की 21वीं शासी समिति की बैठक जयपुर स्थित शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर चर्चा की गई और राजस्थान में ग्रामीण आजीविका, महिला उद्यमिता, बाजार संपर्क तथा लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य बिंदु

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने ग्रामीण आजीविका सशक्तीकरण की दिशा में राजीविका के प्रयासों की सराहना की।

वित्तीय वर्ष 2026-27 की विस्तृत कार्य योजना पर चर्चा की गई।

विशेष रूप से राजीविका से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया गया।

मुख्य सचिव ने प्रभावी क्रियान्वयन और अपेक्षित परिणामों के लिए वित्तीय मॉडल की सूक्ष्म निगरानी पर बल दिया।

विभिन्न विभागों के साथ समन्वय और योजनाओं के समेकित क्रियान्वयन के लिए नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

राजस्थान महिला निधि द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई।

राजस्थान महिला निधि ने ₹850 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए हैं।

इतनी बड़ी राशि के ऋण वितरण के बावजूद गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 2% से कम बना हुआ है।

यह कम गैर-निष्पादित परिसंपत्ति स्तर स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों से जुड़ी महिलाओं के अनुशासन, प्रतिबद्धता और वित्तीय जिम्मेदारी को दर्शाता है।

मुख्य सचिव ने महिला उद्यमिता के महत्व पर बल दिया।

स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए व्यापक बाजार संपर्क विकसित करने के निर्देश दिए गए।

स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की उपलब्धता दुकानों, मॉल, पर्यटन स्थलों और अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

राजस्थान में 51 लाख महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीविका के कार्यों की सराहना की गई।

लखपति दीदी पहल के अंतर्गत पहले से लाभान्वित महिलाओं के निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग पर बल दिया गया।

लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दस लाख आय वाली दीदी की अवधारणा को व्यावहारिक रूप देने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

निष्कर्ष

राजीविका की 21वीं शासी समिति की बैठक ने ग्रामीण आजीविका संवर्धन और महिला-नेतृत्व वाले आर्थिक सशक्तीकरण पर राजस्थान के मजबूत ध्यान को रेखांकित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना, प्रभावी वित्तीय निगरानी, अंतर-विभागीय समन्वय और बाजार संपर्कों पर हुई चर्चा स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राजस्थान महिला निधि की सफलता, ₹850 करोड़ से अधिक के ऋण वितरण और 2% से कम गैर-निष्पादित परिसंपत्ति स्तर के साथ, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संघों से जुड़ी महिलाओं के वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदारी को दर्शाती है। लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने और दस लाख आय वाली दीदी की अवधारणा के लिए कार्य योजना तैयार करने पर दिया गया बल यह भी दर्शाता है कि राजस्थान ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजीविका की 21वीं शासी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने की?

(a) दिनेश कुमार
(b) डॉ. शांताकुमार एम. वी.
(c) वी. श्रीनिवास
(d) कृष्ण कुणाल

उत्तर: (c) वी. श्रीनिवास

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, राजीविका की 21वीं शासी समिति की बैठक जयपुर स्थित शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

2. राजस्थान महिला निधि द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि से अधिक वितरण किया गया है?

(a) ₹250 करोड़
(b) ₹500 करोड़
(c) ₹700 करोड़
(d) ₹850 करोड़

उत्तर: (d) ₹850 करोड़

मुख्य सचिव ने राजस्थान महिला निधि की उपलब्धियों की सराहना करते हुए बताया कि इसने ₹850 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित किए हैं। इसके बावजूद गैर-निष्पादित परिसंपत्ति स्तर 2% से कम बना हुआ है, जो महिलाओं द्वारा संचालित सामुदायिक संस्थाओं की वित्तीय अनुशासनशीलता को दर्शाता है।

3. राजीविका के अंतर्गत महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए किस पहल का विशेष उल्लेख किया गया?

(a) डिजिटल जनगणना पहल
(b) लखपति दीदी और दस लाख आय वाली दीदी की अवधारणा
(c) प्रधानमंत्री कुसुम योजना
(d) ग्राम रथ अभियान

उत्तर: (b) लखपति दीदी और दस लाख आय वाली दीदी की अवधारणा

मुख्य सचिव ने लखपति दीदी पहल के अंतर्गत पहले से लाभान्वित महिलाओं को निरंतर सहयोग देने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने और दस लाख आय वाली दीदी की अवधारणा को लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।