Category: Polity and Governance / Law and Order / Recruitment and Transparency

Summary Points

• Rajasthan High Court has given the government a final deadline of May 15, 2025 to decide on SI Recruitment 2021 paper leak case.
• If the government fails, the court will intervene and take a decision.
• ED (Enforcement Directorate) is now involved in the case and has recorded statements under money laundering investigation.
• Trainee SIs argue that cancellation would be unjust, as many have already quit other jobs.

Detailed Explanation (RAS Relevant Short Points)

• Background: Rajasthan Police Sub-Inspector Recruitment-2021 was marred by allegations of paper leak and corruption, leading to massive uproar and legal intervention.
• Current Status:
  • A petition filed by Kailash Chand Sharma and others is under High Court scrutiny.
  • The Additional Advocate General informed the court about a Cabinet Sub-Committee meeting on May 13 to decide on the issue.
  • Despite a two-month delay, no final decision has been made by the state.
• High Court's Warning:
  • Justice Samir Jain termed the government’s delay unsatisfactory.
  • Gave a final opportunity till May 15, after which the court will make a decision itself.
• Enforcement Directorate (ED) Involvement:
  • ED is probing the money laundering angle under PMLA (Prevention of Money Laundering Act).
  • Statements of Harshvardhan Kumar Meena and Rajendra Yadav recorded.
  • ED seeks more time for further investigation.

• Petitioner’s Argument:
  • Government’s delay is causing injustice to genuine aspirants.
  • Urged the court not to allow further time to the state.
• Opposition from Selected Candidates:
  • Trainee Sub-Inspectors claim they have left jobs for training.
  • They argue that cancelling recruitment now would be unfair to law-abiding aspirants.
• RAS Relevance:
  • Demonstrates judicial oversight over executive in recruitment matters.
  • Shows the importance of integrity, transparency, and accountability in public service recruitment.
  • Reflects growing use of ED and PMLA in corruption-related recruitment scams.

1. What is the final deadline given by the Rajasthan High Court to the state government regarding the SI Recruitment 2021 decision?
   A. May 1
   B. May 10
   C. May 15
   D. May 20
   Correct Answer: C. May 15
    
2. Which agency has entered the investigation of the SI Recruitment paper leak case on the grounds of money laundering?
   A. CBI
   B. ED
   C. SFIO
   D. ACB
   Correct Answer: B. ED

एसआई भर्ती घोटाला: राजस्थान सरकार को हाईकोर्ट की अंतिम चेतावनी
 

संक्षिप्त बिंदु

• राजस्थान हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 तक सरकार को एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में निर्णय लेने का अंतिम मौका दिया।
• यदि सरकार निर्णय नहीं लेती, तो कोर्ट स्वयं फैसला करेगी।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मामले में एंट्री की और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
• प्रशिक्षु एसआई का कहना है कि भर्ती रद्द करना उनके लिए अन्याय होगा क्योंकि उन्होंने अपनी पूर्व नौकरियां छोड़ दी हैं।

विस्तृत जानकारी (RAS हेतु महत्वपूर्ण बिंदु)

• पृष्ठभूमि: राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही।
• मौजूदा स्थिति:
  • कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई चल रही है।
  • एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि 13 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक प्रस्तावित है।
  • दो महीने बीतने के बाद भी सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया।
• हाईकोर्ट की चेतावनी:
  • न्यायमूर्ति समीर जैन ने सरकार की ढिलाई पर असंतोष जताया।
  • 15 मई तक का अंतिम अवसर दिया, इसके बाद कोर्ट स्वयं निर्णय लेगी।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED) की भूमिका:
  • मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू।
  • हर्षवर्धन कुमार मीणा व राजेंद्र यादव के बयान दर्ज।
  • आगे की जांच की आवश्यकता जताई गई।
• याचिकाकर्ताओं की दलील:
  • सरकार की देरी से ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है।
  • सरकार को और समय न देने की मांग की।
• चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष:
  • प्रशिक्षु एसआई का कहना है कि उन्होंने प्रशिक्षण के लिए पूर्व नौकरियां छोड़ दी।
  • अब भर्ती रद्द करना अनुचित होगा।
• RAS के लिए प्रासंगिकता:
  • यह मामला न्यायपालिका की कार्यपालिका पर निगरानी को दर्शाता है।
  • भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करता है।
  • यह भी दिखाता है कि कैसे ED और PMLA का उपयोग अब भर्ती घोटालों में हो रहा है। 

MCQs

1. राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 के निर्णय के लिए सरकार को अंतिम समय सीमा कब तक दी है?
   A. 1 मई
   B. 10 मई
   C. 15 मई
   D. 20 मई
   सही उत्तर: C. 15 मई
2. एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर जांच में कौन सी एजेंसी शामिल हुई है?
   A. सीबीआई
   B. ईडी
   C. एसएफआईओ
   D. एसीबी
   सही उत्तर: B. ईडी