Supreme Court Verdict Reinforces Governor's Limits in Legislative Process

SOURCE : THE HINDU 

In a landmark ruling in The State of Tamil Nadu vs The Governor of Tamil Nadu, the Supreme Court reaffirmed the constitutional limits on a Governor’s powers. The Court held that the Governor cannot indefinitely withhold assent to Bills passed by a State legislature without reason or advice from the Council of Ministers. It emphasized that the Governor is not an autonomous power centre but a constitutional authority bound by democratic norms. The Court invoked Article 142 to declare 10 Bills as deemed assented, marking a rare but necessary step to uphold legislative supremacy and federal balance.

Key Points:

• Supreme Court ruled on the role of the Governor in assenting to State Bills.
• Governor cannot delay or withhold assent indefinitely.
• Article 200 provides only three actions: assent, return for reconsideration, or reservation for President.
• Governor must act on the advice of the Council of Ministers.
• Only in rare cases can a Governor exercise discretion (e.g., judicial power violation, Article 31C).
• Court used Article 142 to ensure justice by deeming Bills assented.
• Reinforces that the Governor is accountable within constitutional limits, not beyond them.

विधान प्रक्रिया में राज्यपाल की सीमाओं को दोहराता सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तमिलनाडु बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर बिना किसी कारण या मंत्रिपरिषद की सलाह के सहमति रोक नहीं सकते। अदालत ने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करने वाले पदाधिकारी हैं, कोई स्वतंत्र शक्ति केंद्र नहीं। न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए 10 विधेयकों को उसी दिन से "स्वीकृत माने गए" घोषित किया जिस दिन वे दोबारा राज्यपाल को भेजे गए थे। यह निर्णय भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूती देता है।

मुख्य बिंदु:

• सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका और सीमाओं को स्पष्ट किया।
• राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयक को लंबित नहीं रख सकते।
• अनुच्छेद 200 के अनुसार, केवल तीन विकल्प: स्वीकृति, पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति को भेजना।
• राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है।
• केवल अपवादस्वरूप मामलों में ही राज्यपाल को विवेकाधिकार है।
• अनुच्छेद 142 के तहत अदालत ने न्याय के लिए विधेयकों को स्वीकृत मान लिया।
• यह फैसला लोकतंत्र और राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका को मजबूती देता है। 

1.According to the Supreme Court ruling, under Article 200, which of the following is not a valid course of action for a Governor?
A. Grant assent
B. Reserve the Bill for the President
C. Return the Bill for reconsideration
D. Withhold assent without returning the Bill
Answer: D. Withhold assent without returning the Bill
Explanation: The Court clarified that the Governor cannot perform a "pocket veto"; he must either assent, return, or reserve the Bill.

1.सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प वैध नहीं है?
A. विधेयक को स्वीकृति देना
B. राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना
C. पुनर्विचार हेतु विधेयक को लौटाना
D. बिना लौटाए स्वीकृति रोकना
उत्तर: D. बिना लौटाए स्वीकृति रोकना
व्याख्या: अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल "पॉकेट वीटो" नहीं कर सकते; उन्हें विधेयक को या तो स्वीकृति देनी होगी, लौटाना होगा या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना होगा। 

2.What Article did the Court invoke to declare the 10 Bills as deemed assented?
A. Article 200
B. Article 245
C. Article 361
D. Article 142
Answer: D. Article 142
Explanation: Article 142 empowers the Supreme Court to pass orders for complete justice, which was used here to avoid legislative deadlock.

2.अदालत ने 10 विधेयकों को स्वीकृत मानने के लिए किस अनुच्छेद का उपयोग किया?
A. अनुच्छेद 200
B. अनुच्छेद 245
C. अनुच्छेद 361
D. अनुच्छेद 142
उत्तर: D. अनुच्छेद 142
व्याख्या: अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को "पूर्ण न्याय" के लिए आदेश पारित करने का अधिकार देता है, जिसे विधायी गतिरोध रोकने के लिए प्रयोग किया गया।