New Sewerage and Wastewater Policy -100% Urban Coverage by 2032

New Sewerage and Waste Water Policy of the state govt. has set the target of 100% sewerage coverage by 2032. Those areas which are already included in the sewage network sewage connection should be provided within 6 months. And in areas where a new sewage network has been laid out there sewage connection should be provided with in 90 days. Waste water discharge from houses and buildings will be sent to waste water treatment plants. Policies provisions will be implemented in stage wise manner in 5 to 7 years. In the coming years 100% coverage of domestic sanitation, waste water treatment plants and sewage network will be ensured in all districts, heritage towns and towns with a population of more than 1 lakh. As per the policy treated waste water will be compulsorily reused and recycled. Treated water will be used in farming, industry, gardening, cleaning etc. This will save precious drinking water. User charges will also be applied. In small towns where sewage network cannot be laid out faecal sludge treatment plants will be installed. Hi tech machinery will be used for cleaning of sewage networks. Those urban local bodies(ULBs) which perform outstandingly will be awarded as ‘Model ULBs’.

Key points:

• Objective: The Rajasthan government has introduced a new Sewerage and Wastewater Policy (2025) aiming for 100% sewerage coverage in all urban areas within 7 years.
• Timeline: Policy to be implemented in a phased manner between 2025–2032.
• Connection Targets:
  • Existing sewerage lines – all households must be connected within 6 months.
  • New projects – connection mandatory within 90 days of network completion.
• Coverage Expansion:
  • All districts, heritage towns, and cities with over 1 lakh population will have complete sewerage and wastewater treatment systems.
  • Urban local bodies will prepare district-level implementation plans.
• Reuse of Treated Water:
  • Mandatory reuse and recycling of treated wastewater in agriculture, industry, horticulture, and municipal cleaning. 
  • This will conserve potable water, raise groundwater levels, and reduce pollution.
• Health and Sanitation Benefits:
  • Reduction in open sewage flow and drain pollution.
  • Expected decline in vector-borne and water-borne diseases like dengue, malaria, and cholera.
• Technology Integration:
  • Adoption of robotic cleaning, CCTV monitoring, and smart management systems.
  • Implementation under PPP (Public-Private Partnership) model to attract private investment and generate employment.
• User Charges:
  • Cost recovery through user fee system, with 90% collection efficiency target.
• Small Town Focus:
  • In towns without central sewerage systems, Fecal Sludge Treatment Plants (FSTPs) will be set up for septic tank waste management.
• Water Use Statistics:
  • Average daily water use per person in Rajasthan is 135 litres; of this, only 70 litres is for drinking and bathing.
  • If treated wastewater is used for secondary purposes, 70–75 litres of potable water per person can be conserved daily.
• Pilot Issues:
  • Example from Jaipur (Gandhi Path West) shows delays in laying sewer pipelines despite material availability, indicating implementation gaps at local levels.

Detailed Explanation (For RAS Aspirants)

1. Policy Context and Purpose:
   • Rajasthan faces increasing urbanization and water scarcity. The policy aligns with SDG 6 (Clean Water and Sanitation) and the National Urban Sanitation Policy to create sustainable urban water management.
2. Implementation Strategy:
   • The 7-year phased plan covers planning, execution, monitoring, and maintenance phases.
   • Urban Local Bodies (ULBs) are nodal agencies, supported by the Department of Local Self Government (LSG) and PHED (Public Health Engineering Department).
3. Technological Reforms:
   • Use of Robotic sewer cleaning ensures elimination of manual scavenging.
   • CCTV inspection and IoT-based sensors will help detect blockages and leakages in real time.
   • Smart meters and GIS mapping to improve efficiency and accountability.
4. Environmental Benefits:
   • Treated wastewater reduces surface and groundwater contamination.
   • Supports circular economy principles by converting waste into resources.
5. Economic and Social Impact:
   • Creation of jobs in wastewater management, operations, and maintenance.
   • PPP model encourages private players in the infrastructure and water treatment sectors.
   • User charges ensure financial sustainability and maintenance of systems.
6. Challenges and Way Forward:
   • Need for timely project execution, especially in cities like Jaipur where delays are visible.
   • Behavioural change and public participation are critical for connection compliance.
   • Integration of wastewater reuse into city planning and industrial water policies is essential.
7. Comparative Global Insight:
   • Singapore’s “NEWater” and Israel’s wastewater recycling models serve as references for maximizing reuse efficiency. Rajasthan aims to replicate such models to achieve urban water resilience.

Translation (Hindi)

राज्य शासन एवं नगरीय विकास विषय
विषय: राजस्थान की नई सीवरेज एवं वेस्ट वाटर प्रबंधन नीति 2025

राजस्थान में 7 वर्षों में 100% शहरी सीवरेज कवरेज का लक्ष्य

मुख्य बिंदु

• उद्देश्य: राज्य सरकार ने सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति 2025 लागू की है, जिसके तहत अगले 7 वर्षों में सभी शहरी क्षेत्रों में 100% सीवरेज कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।
• समय-सीमा: नीति को 2025 से 2032 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
• कनेक्शन व्यवस्था:
  • जहाँ पहले से सीवरेज लाइनें बिछी हैं, वहाँ 6 माह में सभी घरों को जोड़ना अनिवार्य।
  • नई परियोजनाओं में 90 दिनों के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य।
• पूर्ण कवरेज:
  • सभी जिले, हेरिटेज टाउन और एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पूर्ण सीवरेज नेटवर्क एवं ट्रीटमेंट सुविधा विकसित की जाएगी।
• ट्रीटेड पानी का पुनः उपयोग:
  • नीति के तहत परिशोधित (ट्रीटेड) पानी का उपयोग खेती, उद्योग, बागवानी और सफाई कार्यों में अनिवार्य किया गया है।
  • इससे भूजल स्तर में सुधार, पेयजल की बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
• स्वास्थ्य लाभ:
  • खुले में सीवरेज बहाव रोकने से डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी बीमारियों का खतरा घटेगा।
• तकनीकी व रोजगार अवसर:
  • रोबोटिक सफाई, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और स्मार्ट प्रबंधन तकनीक का उपयोग होगा।
  • पीपीपी मॉडल के तहत निजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
• यूज़र चार्ज:
  • सेवाओं की लागत वसूली के लिए यूज़र चार्ज प्रणाली जारी रहेगी, जिसमें 90% वसूली लक्ष्य रखा गया है।
• छोटे कस्बे:
  • जहाँ सीवरेज व्यवस्था नहीं है, वहाँ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
• पानी उपयोग आँकड़े:
  • प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर पानी का उपयोग होता है, जिसमें से 70 लीटर पीने व नहाने में।
  • ट्रीटेड पानी के उपयोग से 70–75 लीटर पेयजल की बचत संभव है।
• स्थानीय मुद्दा:
  • जयपुर के गांधी पथ वेस्ट क्षेत्र में कार्य आरंभ में देरी स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन चुनौतियाँ दर्शाती है।

विस्तृत विश्लेषण

1. नीति का उद्देश्य:
   • राजस्थान में बढ़ते शहरीकरण और जल संकट को देखते हुए नीति का लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता (SDG-6) को प्राप्त करना है।
2. कार्यान्वयन रणनीति:
   • नीति का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा किया जाएगा, जिन्हें स्थानीय स्वशासन एवं जलदाय विभाग से तकनीकी सहयोग मिलेगा।
3. तकनीकी सुधार:
   • रोबोटिक क्लीनिंग, सीसीटीवी सर्विलांस, जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग से सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और मैनुअल स्कैवेंजिंग समाप्त होगी।
4. पर्यावरणीय लाभ:
   • सीवरेज ट्रीटमेंट से प्रदूषण नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और पर्यावरण संतुलन में सुधार होगा।
5. आर्थिक व सामाजिक लाभ:
   • रोजगार सृजन, निजी निवेश, और वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
6. चुनौतियाँ और आगे का मार्ग:
   • समय पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन, जनसहभागिता, और व्यवहार परिवर्तन प्रमुख चुनौतियाँ हैं।
7. अंतरराष्ट्रीय उदाहरण:
   • सिंगापुर (NEWater) और इज़राइल जैसे देशों के मॉडल पर जल पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

MCQs

Q1. Which of the following is not a feature of Rajasthan’s Sewerage and Wastewater Policy 2025?
(a) 100% urban sewerage coverage in 7 years
(b) Mandatory reuse of treated wastewater
(c) Elimination of user charges for all urban areas
(d) Introduction of robotic cleaning and PPP model
Answer: (c)
Explanation: The policy retains the user charge mechanism for cost recovery; 90% recovery target is set. Robotic cleaning and PPP models are part of modernization efforts.

नीचे दिए में से कौन-सा बिंदु राजस्थान की सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति 2025 का हिस्सा नहीं है?
(अ) 7 वर्षों में 100% शहरी सीवरेज कवरेज
(ब) परिशोधित पानी का पुनः उपयोग अनिवार्य
(स) सभी शहरी क्षेत्रों के लिए यूज़र चार्ज समाप्त
(द) रोबोटिक सफाई और पीपीपी मॉडल का समावेश
उत्तर: (स)
व्याख्या: नीति में यूज़र चार्ज प्रणाली बनी रहेगी और 90% वसूली लक्ष्य रखा गया है।

Q2. What is the time limit for household connection after the completion of sewer network in new projects under the policy?
(a) 30 days
(b) 60 days
(c) 90 days
(d) 180 days
Answer: (c)
Explanation: As per the new policy, new areas must be provided with sewerage connections within 90 days of network completion to ensure timely integration into the treatment system.

नीति के अनुसार नई परियोजनाओं में सीवरेज नेटवर्क पूर्ण होने के बाद घरों को कितने दिनों में जोड़ना अनिवार्य है?
(अ) 30 दिन
(ब) 60 दिन
(स) 90 दिन
(द) 180 दिन
उत्तर: (स)
व्याख्या: नई परियोजनाओं में नेटवर्क पूर्ण होने के बाद 90 दिनों के भीतर घरों को सीवरेज नेटवर्क से जोड़ना अनिवार्य किया गया है।