The Rajasthan government has also brought in the Rajasthan Aerospace and Defence Policy to enhance the self-reliance of the state in the sphere of aerospace and defence production and services and to raise the share of Rajasthan in the aerospace-defence production success in India. The policy was announced on 28 January in Jaipur under the leadership of Chief Minister Bhajanlal Sharma to facilitate defence and space technology, massive investments, and ecosystem of MSMEs, startups and innovation. It is also focused on speeding up economic growth and allowing new job opportunities through attracting the creation of manufacturing business, equipment and components makers, suppliers, precision engineering departments and MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) departments to the state.

Key Focus Areas of the Policy

• Annexation Promote defence and space technology in Rajasthan.
• Introduction of Rajasthan as a significant aerospace and defence production centre.
• Entice and build a large investments and ecosystem that is empowered to support MSMEs, startups and innovation.
• Spur in the economy and creation of jobs.

 Encourage setting up of:

• Aerospace and defence production businesses.
• manufacturers of equipment and components.
• Precision engineering units and suppliers.
• Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) departments.

The policy classifies projects under the following policy.

The manufacturing project (fixed capital investment) is the second category of projects.

• Large: ₹50 crore to ₹300 crore
• Mega: ₹300 crore to ₹1,000 crore
• Ultra Mega: Above ₹1,000 crore

Service sector projects :

• Large: ₹25 crore to ₹100 crore
• Mega: ₹100 crore to ₹250 crore
• Ultra Mega: Above ₹250 crore

The incentives on Manufacturing and Service Enterprises.

Any eligible aerospace and defence manufacturing and service enterprise established in A&D parks will be eligible to receive an investment grant as Asset Creation Incentive:

• 75 per cent. reimbursement of state tax during 7 years.

Incentives: Select one of the options below:

• Capital subsidy (spread over 10 years)

• Manufacturing: 20% to 28%
• Services: 14% to 20%

      OR

• Incentive based on turnover-linked incentive paid in annual instalments over a duration of 10 years:  1.2% to 2%

Other Boosters and Benefits associated with RIICO.

Other top-up benefits to incentives:

• Employment Booster: 10% to 15%
• Sunrise Booster: 25% (on the initial three Mega or Ultra Mega units)
• Anchor Booster: 10%
• Thrust Booster: 20%

In case of the sale of land to RIICO, by Mega and Ultra Mega manufacturing enterprises:

• Flexible term of payment of land 10 years.
• Office-space lease rental subsidy: 5 year 25% subsidy.

Concessions of Special Incentives and Fee.

 Provisions include:

• Costs in the forms of concession in banking, wheeling, and transmission charges.
• Flexible land payment model
• Subsidy on rental of office-space lease.
• The amount of investment that is considered eligible in fixed capital investment is 51% of investment in a captive power plant.

 Long-term relief measures:

• Exempted 7 years of electricity duty 100%
• 100% reimbursement of 7 years mandi fee/ market fee.
• and Stamp duty and conversion fee: 75 per cent. exemption, 25 per cent. refund.

Other desirable provisions:

• Green Incentive
• Skill and Training Incentive Certification 
• Intellectual Property Creation Incentive 

 Conclusion

The Rajasthan Aerospace and defence policy will enable the state of Rajasthan to become one of the largest centres of aerospace and defence production and service through a mix of investment attraction and ecosystem development of MSMEs, start-ups, and innovation. The policy aims to stimulate the growth of the economy and create new jobs and boosters as well as concessions on the fees in the form of structured categories of projects, long-term tax support, and enhancing the role of the state in the Indian defence and space manufacturing environment.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

1. According to the Rajasthan Aerospace and Defence Policy, a manufacturing project will be categorized as Mega with fixed capital investment being:

a) ₹50 crore to ₹300 crore

b) ₹100 crore to ₹250 crore

c) ₹300 crore to ₹1,000 crore

d) Above ₹1,000 crore

Answer: c

Explanation : The policy classifies manufacturing projects as Large (50 300 crore), Mega (300 1000 crore) and Ultra Mega (more than 1000 crore).

2. What is Asset Creation Incentive provided to qualified A&D enterprises in A&D parks to the policy?

a) 75 percent state tax reimbursement 7 years.

b) 10 year stamp duty reimbursement at 100 per cent.

c) 10 year 25% lease rental subsidy.

d) 51 per cent capital subsidy on captive power investment.

Answer: a

Explanation: This policy offers an investment grant, which is made under the form of Asset Creation Incentive of 75% of state tax reimbursement over 7 years on the eligible units located in A&D parks.

3. Which of the following reliefs are given on electricity duty under the policy?

a) 75% reimbursement for 5 years

b) 100% exemption for 7 years

c) 25% exemption for 10 years

d) 100% reimbursement for 3 years

Answer: b

Elaboration: To achieve long-term alleviation, the policy will grant 7 years of complete exemption on electricity duty to the eligible industries.

राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स नीति

राजस्थान सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन व सेवाओं के क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता बढ़ाना तथा देश की एयरोस्पेस-डिफेन्स विनिर्माण उपलब्धियों में राजस्थान की भागीदारी बढ़ाना है। यह नीति 28 जनवरी को जयपुर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में घोषित की गई। नीति का फोकस रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने, बड़े निवेश आकर्षित करने तथा एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम विकसित करने पर है। इसके माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और नए रोजगार अवसर पैदा करने के लिए प्रदेश में विनिर्माण उद्यमों, उपकरण एवं घटक निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इकाइयों तथा एमआरओ (मेंटेनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग) से जुड़ी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।

नीति के प्रमुख फोकस क्षेत्र

• राजस्थान में रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना।
• राजस्थान को एक महत्वपूर्ण एयरोस्पेस एवं डिफेन्स विनिर्माण केन्द्र/हब के रूप में स्थापित करना।
• बड़े निवेश आकर्षित करना और एमएसएमई, स्टार्टअप्स एवं नवाचार समर्थित इकोसिस्टम विकसित करना।
• आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
• निम्न इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना:
  • एयरोस्पेस एवं डिफेन्स विनिर्माण उद्यम
  • उपकरण एवं घटक निर्माता
  • आपूर्तिकर्ता और प्रिसीजन इंजीनियरिंग इकाइयाँ
  • एमआरओ (मेंटेनेन्स, रिपेयर एवं ओवरहॉलिंग) इकाइयाँ

परियोजनाओं का वर्गीकरण (नीति के अंतर्गत)

(1) विनिर्माण परियोजनाएँ (अचल पूंजी निवेश के आधार पर)

• लार्ज: ₹50 करोड़ से ₹300 करोड़
• मेगा: ₹300 करोड़ से ₹1,000 करोड़
• अल्ट्रा मेगा: ₹1,000 करोड़ से अधिक

(2) सेवा क्षेत्र परियोजनाएँ (अचल पूंजी निवेश के आधार पर)

• लार्ज: ₹25 करोड़ से ₹100 करोड़
• मेगा: ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़
• अल्ट्रा मेगा: ₹250 करोड़ से अधिक

विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन

• एएण्डडी पार्कों में स्थापित पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेन्स विनिर्माण/सेवा उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव के रूप में:
  • 7 वर्षों तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण (निवेश अनुदान)

प्रोत्साहन विकल्प (इनमें से किसी एक का चयन)

• पूंजीगत अनुदान (10 वर्षों में वितरित)
  • विनिर्माण: 20% से 28%
  • सेवा: 14% से 20%
    या
• टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन (10 वर्षों तक वार्षिक किश्तों में)
  • 1.2% से 2%

अन्य बूस्टर तथा रीको से जुड़े लाभ

टॉप-अप लाभ (प्रोत्साहनों पर अतिरिक्त)

• एम्प्लॉयमेंट बूस्टर: 10% से 15%
• सनराइज बूस्टर: 25% (पहली तीन मेगा/अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए)
• एंकर बूस्टर: 10%
• थ्रस्ट बूस्टर: 20%

रीको से भूमि लेने पर (मेगा/अल्ट्रा मेगा विनिर्माण इकाइयों हेतु)

• 10 वर्षों तक फ्लेक्सिबल/लचीला भूमि भुगतान
• ऑफिस स्पेस के लिए लीज रेन्टल सब्सिडी: 5 वर्षों तक 25%

विशेष इन्सेन्टिव और शुल्क रियायतें

नीति में विशेष प्रावधान

• बैंकिंग, व्हीलिंग एवं ट्रांसमिशन चार्जेज में रियायत
• फ्लेक्सिबल भूमि भुगतान मॉडल
• ऑफिस स्पेस लीज रेंटल सब्सिडी
• कैप्टिव पावर प्लांट में निवेश का 51% पात्र स्थायी पूंजीगत निवेश में शामिल किया जाएगा

दीर्घकालिक राहत

• 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट
• 7 वर्षों तक मंडी शुल्क/बाजार शुल्क का 100% पुनर्भरण
• स्टाम्प शुल्क एवं रूपांतरण शुल्क: 75% छूट + 25% पुनर्भरण

अन्य आकर्षक प्रावधान

• ग्रीन इन्सेंटिव
• स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव
• इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव

निष्कर्ष

राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करके तथा एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम को मजबूत करके राजस्थान को एयरोस्पेस एवं डिफेन्स विनिर्माण और सेवाओं का प्रमुख केन्द्र बनाना है। परियोजनाओं के स्पष्ट वर्गीकरण, दीर्घकालिक कर-समर्थन, विभिन्न बूस्टर और शुल्क रियायतों के माध्यम से यह नीति आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ाने के साथ-साथ भारत के रक्षा एवं अंतरिक्ष विनिर्माण परिदृश्य में राजस्थान की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगी।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रारंभिक परीक्षा)

1. राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स नीति के अनुसार, विनिर्माण परियोजना को “मेगा” श्रेणी में कब रखा जाएगा?
a) ₹50 करोड़ से ₹300 करोड़
b) ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़
c) ₹300 करोड़ से ₹1,000 करोड़
d) ₹1,000 करोड़ से अधिक
उत्तर: c
नीति में विनिर्माण परियोजनाओं को लार्ज (₹50–₹300 करोड़), मेगा (₹300–₹1,000 करोड़) तथा अल्ट्रा मेगा (₹1,000 करोड़ से अधिक) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. नीति के तहत एएण्डडी पार्कों में पात्र एयरोस्पेस एवं डिफेन्स उद्यमों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव के रूप में क्या मिलेगा?
a) 7 वर्षों तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण
b) 10 वर्षों तक स्टाम्प शुल्क का 100% पुनर्भरण
c) 10 वर्षों तक 25% लीज रेन्टल सब्सिडी
d) कैप्टिव पावर निवेश पर 51% पूंजीगत अनुदान
उत्तर: a
नीति के अनुसार एएण्डडी पार्कों में स्थापित पात्र इकाइयों को एसेट क्रिएशन इन्सेन्टिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर का 75% पुनर्भरण दिया जाएगा।

3. नीति के अंतर्गत विद्युत शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) पर कौन-सी राहत दी गई है?
a) 5 वर्षों तक 75% पुनर्भरण
b) 7 वर्षों तक 100% छूट
c) 10 वर्षों तक 25% छूट
d) 3 वर्षों तक 100% पुनर्भरण
उत्तर: b
दीर्घकालिक राहत के तहत नीति में पात्र उद्योगों को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट का प्रावधान किया गया है