Shortest Summary Points:

• Rajasthan to generate 8720 MW hydroelectric power through 8 pumped storage projects.
• Water allocation cleared by Water Resources Department on Akshay Urja Nigam's proposal.
• 3 government and 5 private projects to be developed.
• Will utilize 4760 MCM of water across multiple districts.

Detailed Explanation (RAS Mains Relevant Points):

1. Background of the Project:

• The Rajasthan government has approved 8 major pumped storage hydropower projects (PSPs).
• These projects aim to produce 8720 MW of renewable electricity using water-based storage and generation technology.
• The proposal came from Rajasthan Akshay Urja Nigam Limited (RAUNL) and was approved by the Water Resources Department.

2. Key Objective:

• Strengthen renewable energy capacity.
• Reduce dependency on fossil fuels.
• Optimize water resources for energy storage and production.

3. Classification of Projects:

Government Sector Projects:

• Banswara: 1000 MW
• Dungarpur: 580 MW
• Kota: 580 MW

Private Sector Projects:

• Greenko (Jaisamand, Udaipur): 2560 MW
• JSW (Banswara): 640 MW
• Torrent (Udaipur): 580 MW
• Avada (Chittorgarh): 1560 MW
• Tata Power (Chittorgarh): 1240 MW

4. Total Water Allocation:

• 4760 MCM (Million Cubic Meters) of water allocated for these projects.

5. Working Mechanism:

• PSPs work by storing water in upper reservoirs and releasing it to lower reservoirs to generate electricity during peak demand hours.
• Water is pumped back during low demand using surplus energy, making it an efficient energy balancing system.

6. Benefits for Rajasthan:

• Boost to Green Energy Mission.
• Employment generation and infrastructure growth in tribal and hilly areas like Dungarpur, Banswara, and Chittorgarh.
• Advancement in energy storage, crucial for solar and wind integration.

7. Strategic Importance:

• Rajasthan’s geography and existing water resources make it suitable for PSP development.
• Enhances the state’s status as a renewable energy hub, complementing its solar and wind energy leadership.

8. National Perspective:

• Aligns with India's Net Zero Emission Target by 2070.
• Shows proactive state-level participation in energy transition.

राजस्थान में पंप स्टोरेज के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी, पानी से बनेगी 8720 मेगावाट बिजली

संक्षिप्त बिंदु:

• राजस्थान में 8 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स से बनेगी 8720 मेगावाट बिजली।
• जल संसाधन विभाग ने अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर पानी आवंटन को दी सहमति।
• इनमें 3 सरकारी और 5 निजी परियोजनाएं शामिल।
• कुल 4760 मिलियन घनमीटर पानी का होगा उपयोग।

मुख्य बिंदु (RAS मुख्य परीक्षा हेतु):

1. पृष्ठभूमि:

• राजस्थान सरकार ने 8 पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
• इनसे 8720 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा।
• प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा दिया गया था जिसे जल संसाधन विभाग ने मंजूरी दी।

2. उद्देश्य:

• नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि।
• जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना।
• जल संसाधनों का ऊर्जा उत्पादन हेतु कुशल उपयोग।

3. परियोजनाओं का वर्गीकरण:

सरकारी परियोजनाएं:

• बांसवाड़ा: 1000 मेगावाट
• डूंगरपुर: 580 मेगावाट
• कोटा: 580 मेगावाट

निजी परियोजनाएं:

• ग्रीनको (उदयपुर - जैसमंद): 2560 मेगावाट
• जेएसडब्ल्यू (बांसवाड़ा): 640 मेगावाट
• टॉरेंट (उदयपुर): 580 मेगावाट
• अवाडा (चित्तौड़गढ़): 1560 मेगावाट
• टाटा पावर (चित्तौड़गढ़): 1240 मेगावाट

4. कुल जल आवंटन:

• 4760 मिलियन घनमीटर (MCM)

5. कार्यप्रणाली:

• ऊपरी जलाशय से पानी छोड़कर निचले जलाशय में गिराने से बिजली उत्पादन होता है।
• कम मांग के समय पानी को ऊपर पंप करके भविष्य के लिए स्टोर किया जाता है।
• यह ऊर्जा भंडारण की कुशल प्रणाली है।

6. राजस्थान को लाभ:

• हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा।
• डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जैसे क्षेत्रों में रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास।
• सौर और पवन ऊर्जा के साथ तालमेल हेतु ऊर्जा भंडारण की प्रगति।

7. रणनीतिक महत्व:

• राज्य की भौगोलिक स्थिति इन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त।
• राजस्थान को हरित ऊर्जा केंद्र बनाने की दिशा में ठोस कदम।

8. राष्ट्रीय दृष्टिकोण:

• भारत के 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप।
• ऊर्जा संक्रमण में राज्यों की भागीदारी का बेहतरीन उदाहरण।