The government of Rajasthan through Chief Minister Bhajanlal Sharma has made a significant move towards bettering Ease of Doing Business and Ease of Living by scaling off unnecessary compliances and regulations in a gradual manner. The areas that are covered under the reform agenda include land use, building and construction, labour, business licensing and public utilities. An action plan is developed and well structured with the assistance of Chief Secretary V. Srinivas. The strategy will help minimise procedure delays, streamline approvals, and enhance facilitation of investors by making amendments to the system level in the form of rationalisation of land-use processes, updating the building by-laws, single-point clearance, and enhancing the single-window system.

Key Reform Measures

 Land use and conversion

• The government will consider the system applied in Andhra Pradesh to eliminate land-conversion requirement in some categories and to minimize the delays in the procedure.
• Until definitive lists of prohibition are agreed, the development of mixed land-use can be authorized on the basis of the principle of the permission of all activities with the assistance of the necessary alteration of the building by-laws and the master plan.
• Zone-wise prohibition lists will be spelt out in order to be more predictable.

 Industrial agglomeration and infrastructure.

• There will be measures to ensure that there is appropriate utilisation of the unutilised land in industrial cluster.
• Land-allotment policy in the industrial areas will be liberalized.
• Cheap accommodation among industrial workers will be encouraged.
• Public-Private Partnership (PPP): It will be encouraged when it comes to core infrastructure including waste treatment and fire safety.

 Constructing by-laws and fire safety.

• There will be rationalization of the height restrictions and setback provisions.
• By-laws and fire safety regulations will also be revised to meet fire safety international best practices.

One-Point Clearance and Simplification of licensing.

 Single contact points of nodal agencies.

  The government is thinking to use nodal agencies as contact points on:

• No Objection Certificates in building and construction,
• approvals associated with clusters of industries,
• Licences related to health department.
• There will be a working group of studying models used by other states.

  cancelation of duplicated licences.

• To avoid having to have several licences in the same compliance, a systematic listing of the business licences will be conducted.
• A working group headed by the Additional Chief Secretary (Industries) will consist of the energy, urban development, local self government, labour, and pollution control board departments.

Shops reform, Utilities reform, compliance reform, low risk, low-stake, minimum regulation.

Commercial outlets and stores.

• The government is contemplating the lifetime registration by making information-based deemed licensing.
• There is also a consideration to allow 24×7 operations of such establishments.

Weights and measures

• Simplification of licence is being ready to enable manufacturers and dealers to get approvals in self-declaration without government inspection.

Electricity connections

• With low-risk groups, mandatory field inspection can be eliminated and be supplied with electricity connections by distribution companies on self-declaration.

The process of digital governance and investment facilitation is supported by the policy of Open Investment Environment.

• Premarative sectors will be determined to fasten investment in the industry.
• The single-window system will be reinforced to minimise the actual time that is spent in project start.
• A state-wide central database of all testing centers (public and private) will be established where MSMEs will be registered.
• A digital repository of state laws, rules, regulations and government orders in sector-wise will be developed at the level of the Law Department.

 Legislative Follow-Through

• A Bill will be prepared on the basis of suggestions received during the action plan and draft received by the Government of India and put to the vote to make the compliance and regulatory changes go smoothly and at the same time.
• The government observed that last year it introduced the “Rajasthan Jan Vishwas (Amendment of Provisions) to enhance the regulation based on justice and trust rather than punitive measures.
• The government has indicated in the State Budget 2026-27 that it plans to reform its system next generation by introducing a next-generation reform called Rajasthan Jan Vishwas Act 2.0 in a bid to enhance good governance and citizen involvement.

 Conclusion

The action plan of Rajasthan aims at expedited approvals, lesser duplications of licences, greater single-window facilitation, and increased use of self-statement concerning low risks compliance. Through a mix of regulatory simplification and digital governance and a pre-determined legislative support, the state is making Ease of Doing Business and Ease of Living a governance priority that has direct implications on investment, support of MSMEs, and services to citizens.

MCQs (RAS Prelims)

 MCQ 1: What group of sectors would be specifically included in the phased compliance and regulatory simplification action plan of Rajasthan?

(a) Public utilities, business licensing, and land use, building and construction, and labour.

(b) Defence procurement, telecom spectrum and space policy.

(c) Monitoring of banks, monetary policy and supervision of stock markets.

(d) Sea transport, fisheries export and ocean management.

Answer: (a)

Explanation: The action plan aims at streamlining regulations and procedures in land use, building and construction, labour, business licensing and public utilities to enhance Ease of Doing Business and Ease of Living.

 MCQ 2: How is the mixed land-use development facilitation to be achieved pending prohibited lists?

(a) Moratorium on mixed land-use activity.

(b) Permission of all activities, which is supported by the modifications in building by-laws and the master plan.

(c) Compulsory land swap of all categories.

(d) (Each project) only to be approved by courts.

Answer: (b)

Explanation: The plan takes into account the possibility of mixed land-use development based on the allowance of activities by default, and the amendments to the building by-laws and the master plan are required, prohibited lists are being determined.

 MCQ 3: Which of the following is suggested to enable other governance to have quicker approvals and improved clarity on compliance?

(a) A nationwide prohibition on PPP in the industrial infrastructure.

(b) A centralised online database of state laws, rules, regulations, and government orders by the sector.

(c) substitution of the single- window system with the multi-agency consecutive approvals.

(d) Limit MSME testing of the facilities to government labs.

Answer: (b)

Explanation: It is proposed to establish a single centralised digital repository on the level of the Law Department, as well as enhance the single-window system and develop a single database consisting of the MSME testing facilities.

राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग से जुड़े सुधार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए अनावश्यक अनुपालन और विनियमों को चरणबद्ध रूप से कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुधार एजेंडे में भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, श्रम, व्यवसाय लाइसेंसिंग और जन उपयोगिताएं शामिल हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के मार्गदर्शन में एक सुव्यवस्थित कार्य-योजना तैयार की गई है। इस रणनीति का उद्देश्य प्रक्रियागत देरी घटाना, अनुमोदनों को सरल बनाना और निवेशक सुविधा को मजबूत करना है। इसके लिए भूमि-उपयोग प्रक्रियाओं का तर्कसंगतकरण, भवन उपविधियों का अद्यतन, एकल बिंदु स्वीकृतियां तथा एकल खिड़की प्रणाली को सुदृढ़ करने जैसे प्रणालीगत सुधार प्रस्तावित हैं।

प्रमुख सुधार उपाय

भूमि उपयोग और भूमि-रूपांतरण

• सरकार कुछ श्रेणियों में भूमि-रूपांतरण की आवश्यकता समाप्त करने और प्रक्रियागत देरी घटाने के लिए आंध्र प्रदेश में लागू प्रणाली पर विचार करेगी।
• निषिद्ध सूचियां अंतिम रूप से तय होने तक “सभी गतिविधियों की अनुमति” के सिद्धांत पर मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को सक्षम बनाने हेतु भवन उपविधियों और मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
• अधिक पूर्वानुमेयता के लिए जोन-वार निषिद्ध सूचियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएंगी।

औद्योगिक क्लस्टर और आधारभूत ढांचा

• औद्योगिक क्लस्टरों में खाली/अप्रयुक्त भूमि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाएंगे।
• औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन नीति को अधिक उदार बनाया जाएगा।
• औद्योगिक श्रमिकों के लिए सस्ता आवास उपलब्ध कराने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• अपशिष्ट उपचार और अग्नि सुरक्षा जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

भवन उपविधियां और अग्नि सुरक्षा

• ऊँचाई संबंधी प्रतिबंधों और सेटबैक प्रावधानों का तर्कसंगतकरण किया जाएगा।
• भवन उपविधियों और अग्नि सुरक्षा नियमों को अग्नि सुरक्षा की वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप अद्यतन किया जाएगा।

एकल बिंदु स्वीकृति और लाइसेंसिंग का सरलीकरण

नोडल एजेंसियों को एकल संपर्क बिंदु बनाना

• सरकार निम्न कार्यों के लिए नोडल एजेंसियों को एकल संपर्क बिंदु बनाने पर विचार कर रही है:
  • भवन एवं निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • औद्योगिक क्लस्टरों से जुड़े अनुमोदन
  • स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लाइसेंस
• अन्य राज्यों में लागू मॉडलों के अध्ययन के लिए कार्यदल गठित किया जाएगा।

दोहरे लाइसेंस समाप्त करना

• एक ही अनुपालन के लिए कई लाइसेंसों की आवश्यकता समाप्त करने हेतु व्यवसाय लाइसेंसों की व्यवस्थित सूचीकरण प्रक्रिया की जाएगी।
• अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में ऊर्जा, नगरीय विकास, स्थानीय स्वशासन, श्रम तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों को शामिल कर कार्यदल बनाया जाएगा।

दुकानों, जन उपयोगिताओं और कम जोखिम अनुपालन से जुड़े सुधार

दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान

• सूचना-आधारित “स्वीकृत मानी जाने वाली” लाइसेंसिंग के जरिए आजीवन पंजीकरण पर सरकार विचार कर रही है।
• ऐसे प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालन की अनुमति देने पर भी विचार किया जा रहा है।

तौल और माप

• लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी है, ताकि निर्माता और विक्रेता बिना सरकारी निरीक्षण के स्व-घोषणा के आधार पर अनुमोदन प्राप्त कर सकें।

बिजली कनेक्शन

• कम जोखिम श्रेणियों में फील्ड निरीक्षण की अनिवार्यता हटाने पर विचार है और स्व-घोषणा के आधार पर वितरण कंपनियों द्वारा बिजली कनेक्शन जारी किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है।

डिजिटल शासन और निवेश सुविधा

• औद्योगिक निवेश को तेज करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
• परियोजनाओं की शुरुआत में लगने वाला वास्तविक समय कम करने हेतु एकल खिड़की प्रणाली को अधिक मजबूत किया जाएगा।
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सभी परीक्षण सुविधाओं का राज्य-स्तरीय एकीकृत डेटाबेस बनाया जाएगा।
• विधि विभाग स्तर पर क्षेत्रवार राज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और सरकारी आदेशों का केंद्रीकृत डिजिटल भंडार विकसित किया जाएगा।

विधायी क्रियान्वयन

• अनुपालन और विनियामक बदलावों को एक साथ और सहज रूप से लागू करने के लिए कार्य-योजना के सुझावों तथा भारत सरकार से प्राप्त प्रारूप के आधार पर एक विधेयक तैयार कर स्वीकृति हेतु रखा जाएगा।
• सरकार ने बताया कि पिछले वर्ष दंडात्मक दृष्टिकोण के स्थान पर न्याय और विश्वास आधारित विनियमन को बढ़ावा देने के लिए “राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन)” लाया गया था।
• राज्य बजट 2026–27 में “राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0” लाने की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य सुशासन और नागरिक सहभागिता बढ़ाना है।

निष्कर्ष

राजस्थान की यह कार्य-योजना त्वरित स्वीकृतियों, लाइसेंसों की पुनरावृत्ति घटाने, एकल खिड़की सुविधा को सुदृढ़ करने और कम जोखिम वाले अनुपालनों में स्व-घोषणा के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। विनियामक सरलीकरण, डिजिटल शासन और प्रस्तावित विधायी समर्थन के संयोजन के जरिए राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को शासन की प्राथमिकता बना रहा है, जिसका सीधा प्रभाव निवेश, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों के समर्थन और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आर ए एस )

बहुविकल्पीय प्रश्न 1: राजस्थान की चरणबद्ध अनुपालन और विनियामक सरलीकरण कार्य-योजना में कौन-से क्षेत्रों को विशेष रूप से शामिल किया गया है?
(क) जन उपयोगिताएं, व्यवसाय लाइसेंसिंग, भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, तथा श्रम
(ख) रक्षा खरीद, दूरसंचार स्पेक्ट्रम और अंतरिक्ष नीति
(ग) बैंक निगरानी, मौद्रिक नीति और शेयर बाजार पर्यवेक्षण
(घ) समुद्री परिवहन, मत्स्य निर्यात और महासागर प्रबंधन
उत्तर: (क)
व्याख्या: कार्य-योजना का उद्देश्य भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, श्रम, व्यवसाय लाइसेंसिंग और जन उपयोगिताओं में नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना है, ताकि व्यापार करने में सुगमता और जीवन-यापन में सुगमता में सुधार हो सके।

बहुविकल्पीय प्रश्न 2: निषिद्ध सूचियां तय होने तक मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को कैसे सक्षम बनाने पर विचार किया गया है?
(क) मिश्रित भूमि-उपयोग गतिविधि पर पूर्ण रोक
(ख) भवन उपविधियों और मास्टर प्लान में संशोधन के साथ “सभी गतिविधियों की अनुमति” का सिद्धांत
(ग) सभी श्रेणियों में अनिवार्य भूमि अदला-बदली
(घ) प्रत्येक परियोजना को केवल न्यायालयों से अनुमोदित कराना
उत्तर: (ख)
व्याख्या: प्रस्तावित योजना में निषिद्ध सूचियां अंतिम रूप से तय होने तक “सभी गतिविधियों की अनुमति” के सिद्धांत पर मिश्रित भूमि-उपयोग विकास को सक्षम बनाने की बात है, जिसके लिए भवन उपविधियों और मास्टर प्लान में आवश्यक संशोधन किए जाने पर विचार किया गया है।

बहुविकल्पीय प्रश्न 3: तेज स्वीकृतियों और अनुपालन स्पष्टता के लिए कौन-सा उपाय प्रस्तावित है?
(क) औद्योगिक आधारभूत ढांचे में सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर देशव्यापी प्रतिबंध
(ख) विधि विभाग स्तर पर क्षेत्रवार राज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और सरकारी आदेशों का केंद्रीकृत डिजिटल भंडार
(ग) एकल खिड़की प्रणाली को हटाकर बहु-एजेंसी क्रमिक अनुमोदन लागू करना
(घ) सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों की परीक्षण सुविधाओं को केवल सरकारी प्रयोगशालाओं तक सीमित करना
उत्तर: (ख)
व्याख्या: कार्य-योजना में विधि विभाग स्तर पर एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार बनाने का प्रस्ताव है, साथ ही एकल खिड़की प्रणाली को सुदृढ़ करने और सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों की सभी परीक्षण सुविधाओं का राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने की बात भी कही गई है