On 23 December, during the 39th annual meeting of the NWDA Society and the 24th meeting of the Special Committee on Interlinking of Rivers (SCILR), a high-level meeting was held at Bharat Mandapam, New Delhi, under the chairmanship of Union Jal Shakti Minister C.R. Patil. Rajasthan Water Resources Minister Suresh Singh Rawat presented the state’s priorities regarding the revised PKC Link Project. The discussion highlighted the revised PKC Link Project as an important step towards balanced utilisation and maximum use of water resources in Rajasthan and Madhya Pradesh for irrigation, drinking water, and industrial needs. According to the minister, the DPR of Rajasthan-related components has been uploaded for evaluation on the CWC e-PAMS portal and technical and cost assessment is in process.

Major Characteristics of the Updated PKC Link Project

• Rajasthan-related DPR components have been uploaded on the Central Water Commission (CWC) e-PAMS portal for evaluation.
• Technical and cost assessment is stated to be in the final stage, after which the project will be presented for PIB and Cabinet approval.
• The project is stated to benefit 17 districts of Eastern Rajasthan.
• Total water availability for Rajasthan under the project is stated as 4102.60 MCM.
• Total irrigation coverage is stated as 4,03,000 hectares, including:
  • 2,21,000 hectares as new irrigation area
  • 1,52,000 hectares as restoration of irrigation area
  • 30,000 hectares through irrigation using recycled water

Other Components Proposed by Rajasthan

• Inclusion of 12 new irrigation projects as an additional component to meet local irrigation requirements in Baran, Jhalawar, and Kota, providing irrigation facilities for about 70,500 hectares.
• Inclusion of long-term drinking and industrial water demands of the Japanese and Korean industrial area in Kotputli–Behror district under the Delhi–Mumbai Corridor by proposing additional reservoirs:
  • Rajgarh tehsil: about 150 MCM capacity
  • Neemrana tehsil: about 13.5 MCM capacity
• Rajasthan stated it has already shared information about these additional works with NWDA, CWC, and the Madhya Pradesh government and requested early DPR approval.

Funding Request and Linked Proposal

90:10 Funding Pattern Request

• Rajasthan requested that all components of the revised PKC Link Project be treated as a combined component under the interlinking scheme and financed on a 90% (Centre) : 10% (State) pattern on the lines of the Ken–Betwa Link Project.
• The funding request was linked to goals of water security, agricultural development, and regional balance.

Chambal to Banas River Link Proposal

• Rajasthan requested preparation and early approval of a plan to link Rana Pratap Sagar (Chambal) to the Banas river, referring to the Kosi–Michi river linking project as a basis.
• A 2019 study by the Central Water Commission on flood conditions in the Chambal river was cited, recommending routing flood water through a feeder or other means.
• Rajasthan stated it has prepared a DPR of ₹7,900 crore and sent it to the Central Water Commission, and requested early approval.
• The link was stated to provide flood relief in 8 districts.

Conclusion

The revised PKC Link Project was discussed in a high-level New Delhi meeting as a major initiative aimed at strengthening water security in Eastern Rajasthan. With DPR evaluation stated to be in progress on the CWC e-PAMS portal, Rajasthan requested faster approvals, inclusion of additional irrigation and industrial water components, and a 90:10 funding pattern on the Ken–Betwa model. The meeting also highlighted Rajasthan’s parallel proposal for a Chambal-to-Banas link to manage flood water and provide relief to multiple districts.

MCQs (RAS Prelims )

1. The high-level meeting to discuss the revised PKC Link Project was chaired by:
   a) Suresh Singh Rawat
   b) C.R. Patil
   c) Tulsi Ram Silawat
   d) Swatantra Dev Singh
   Answer: b
   The meeting was chaired by Union Jal Shakti Minister C.R. Patil.
2. The revised PKC Link Project is stated to benefit how many districts of Eastern Rajasthan?
   a) 8
   b) 12
   c) 17
   d) 24
   Answer: c
   It was stated that 17 districts of Eastern Rajasthan will benefit from the project.
3. The total water availability for Rajasthan under the revised PKC Link Project was stated as:
   a) 150 MCM
   b) 4102.60 MCM
   c) ₹7,900 crore
   d) 13.5 MCM
   Answer: b
   The project was stated to make 4102.60 MCM water available to the state

संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल (PKC) लिंक परियोजना तथा इससे जुड़े प्रस्ताव; नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक।

=23 दिसंबर को एनडब्ल्यूडीए (NWDA) सोसायटी की 39वीं वार्षिक बैठक तथा नदियों के आपसी जोड़ के लिए विशेष समिति (SCILR) की 24वीं बैठक के दौरान भारत मंडपम, नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को लेकर राज्य की प्राथमिकताएं रखीं। बैठक में इस परियोजना को राजस्थान और मध्यप्रदेश के जल संसाधनों के संतुलित उपयोग और अधिकतम उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया, जिससे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंत्री के अनुसार राजस्थान से संबंधित घटकों की डीपीआर (DPR) केंद्रीय जल आयोग (CWC) के ई-पीएएमएस (e-PAMS) पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु अपलोड की गई है और तकनीकी व लागत मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

• राजस्थान से संबंधित डीपीआर घटक केंद्रीय जल आयोग (CWC) के ई-पीएएमएस पोर्टल पर मूल्यांकन हेतु अपलोड किए गए हैं।
• तकनीकी और लागत मूल्यांकन अंतिम चरण में होने के बाद परियोजना को पीआईबी (PIB) एवं मंत्रिमंडल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है।
• परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलने की बात कही गई है।
• परियोजना के तहत राजस्थान को कुल 4102.60 एमसीएम जल उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है।
• कुल 4,03,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का उल्लेख किया गया है, जिसमें:
  • 2,21,000 हेक्टेयर नवीन सिंचाई क्षेत्र
  • 1,52,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का पुनर्स्थापन
  • 30,000 हेक्टेयर रिसाईकल जल से सिंचाई

राजस्थान द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त घटक

• बारां, झालावाड़ और कोटा की स्थानीय सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 12 नई सिंचाई परियोजनाओं को अतिरिक्त घटक के रूप में शामिल करने का आग्रह, जिससे लगभग 70,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की बात कही गई है।
• दिल्ली–मुंबई कॉरिडोर के अंतर्गत कोटपूतली–बहरोड़ जिले के जापानी एवं कोरियाई औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन पेयजल एवं औद्योगिक जल मांग को शामिल करने हेतु अतिरिक्त जलाशयों का प्रस्ताव:
  • राजगढ़ तहसील: लगभग 150 एमसीएम क्षमता
  • नीमराना तहसील: लगभग 13.5 एमसीएम क्षमता
• राजस्थान ने कहा कि इन अतिरिक्त कार्यों की जानकारी एनडब्ल्यूडीए, सीडब्ल्यूसी और मध्यप्रदेश सरकार को भेजी जा चुकी है तथा डीपीआर की शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया गया है।

वित्त पोषण आग्रह और संबद्ध प्रस्ताव

90:10 वित्त पोषण पैटर्न का आग्रह

• राजस्थान ने आग्रह किया कि संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के सभी घटकों को इंटरलिंकिंग योजना के अंतर्गत संयुक्त घटक मानकर केन–बेतवा लिंक परियोजना की तर्ज पर 90% (केंद्र) : 10% (राज्य) के अनुपात में वित्त पोषित किया जाए।
• इस वित्त पोषण आग्रह को जल सुरक्षा, कृषि विकास और क्षेत्रीय संतुलन के लक्ष्यों से जोड़ा गया है।

चंबल से बनास नदी लिंक प्रस्ताव

• राजस्थान ने राणा प्रताप सागर (चंबल) से बनास नदी तक लिंक योजना बनाने और शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया, जिसमें कोसी–मिचि नदी जोड़ो परियोजना को आधार के रूप में संदर्भित किया गया।
• चंबल नदी में बाढ़ की स्थिति पर केंद्रीय जल आयोग की 2019 की अध्ययन रिपोर्ट का उल्लेख किया गया, जिसमें बाढ़ जल को फीडर या अन्य माध्यम से पास करने की सिफारिश बताई गई।
• राजस्थान ने बताया कि उसने ₹7,900 करोड़ की डीपीआर तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भेजी है और शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया है।
• इस लिंक योजना से 8 जिलों में बाढ़ से राहत मिलने की बात कही गई है।

निष्कर्ष

संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना पर नई दिल्ली की उच्चस्तरीय बैठक में इसे पूर्वी राजस्थान की जल सुरक्षा को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी के ई-पीएएमएस पोर्टल पर डीपीआर के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी होने के बीच राजस्थान ने शीघ्र स्वीकृति, अतिरिक्त सिंचाई व औद्योगिक जल घटकों को शामिल करने तथा केन–बेतवा मॉडल के अनुसार 90:10 वित्त पोषण पैटर्न का आग्रह किया। बैठक में बाढ़ प्रबंधन और कई जिलों को राहत देने हेतु चंबल–बनास लिंक प्रस्ताव को भी रेखांकित किया गया।

MCQs (RAS प्रीलिम्स)

1. संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना पर चर्चा हेतु आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की?
   a) सुरेश सिंह रावत
   b) सी.आर. पाटिल
   c) तुलसीराम सिलावट
   d) स्वतंत्र देव सिंह
   उत्तर: b
   बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने की।
2. संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना से पूर्वी राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलने की बात कही गई है?
   a) 8
   b) 12
   c) 17
   d) 24
   उत्तर: c
   बताया गया कि परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों को लाभ मिलेगा।
3. संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना के तहत राजस्थान के लिए कुल जल उपलब्धता कितनी बताई गई है?
   a) 150 एमसीएम
   b) 4102.60 एमसीएम
   c) ₹7,900 करोड़
   d) 13.5 एमसीएम
   उत्तर: b
   परियोजना के तहत राजस्थान को कुल 4102.60 एमसीएम जल उपलब्ध होने का उल्लेख किया गया है।