State Eases RGHS OPD Limit Rules for Pensioners

Summary (Bullets)

The Rajasthan Government has amended the Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) – 2021 for pensioners.

Earlier, OPD benefits under RGHS had fixed annual limits:

• Medicines: ₹50,000
• Medical tests: ₹5,000

Now the authrity to relax these limits have been transferred from the Finance Department to the Medical & Health Department and the Rajasthan State Health Assurance Agency (RSHA).

• New authorization for increasing medicine limits:
  • Up to ₹2 lakh: Additional CEO/Joint CEO of RSHA (authorized by Medical & Health Dept.)
  • ₹2 lakh to ₹7 lakh: CEO of RSHA
  • Above ₹7 lakh: Administrative Department (Medical & Health)
• New authorization for increasing medical test limit:
  • Beyond ₹5,000: CEO of RSHA
• Pensioners can now apply for relaxation in limits more easily through the RGHS portal.
• Change aims to ensure faster decisions and ease in availing OPD medicines and medical test facilities.

Detailed Explanation for RAS Aspirants (Short Points)

1. About RGHS:
   • Rajasthan Government Health Scheme, 2021 – provides cashless/discounted medical facilities to state government employees, pensioners, and their dependents.
   • Includes OPD (medicines & tests) and IPD (hospitalization) coverage.
2. Need for Amendment:
   • Earlier, requests for exceeding the OPD limit went to the Finance Department, causing delays.
   • High-cost treatment cases, especially for chronic illnesses, required faster approvals.
3. Administrative Changes:
   • Authority shifted to Medical & Health Department and RSHA for quick disposal.
   • Decentralization of approval powers based on amount ensures quicker processing.
4. Impact on Pensioners:
   • Faster approval for higher medicine/test requirements.
   • Reduced bureaucratic delay, improved access to necessary treatment.
5. Online Application Process:
   • Pensioners can apply through the official RGHS portal.
   • Digital processing expected to bring transparency and efficiency.
6. Policy Significance:
   • Reflects state’s commitment to senior citizen healthcare.
   • Supports Right to Health objectives by ensuring timely medical support.

राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए आरजीएचएस ओपीडी सीमा नियम किए सरल

सारांश (बिंदुवार)

• मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (RGHS) – 2021 में संशोधन।
• पहले ओपीडी सुविधा की वार्षिक सीमा:
  • दवाइयां: ₹50,000
  • चिकित्सा जांचें: ₹5,000
• इन सीमाओं में शिथिलता की शक्ति वित्त विभाग से लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHA) को दी गई।
• नई दवा सीमा स्वीकृति अधिकार:
  • ₹2 लाख तक: आरएसएचए के अतिरिक्त सीईओ/संयुक्त सीईओ (स्वास्थ्य विभाग अधिकृत)
  • ₹2 लाख से ₹7 लाख: आरएसएचए के सीईओ
  • ₹7 लाख से अधिक: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक)
• नई जांच सीमा स्वीकृति अधिकार:
  • ₹5,000 से अधिक: आरएसएचए के सीईओ
• पेंशनर्स अब आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
• बदलाव से ओपीडी दवाओं व जांचों के लिए सीमा बढ़वाना होगा आसान।

आरएएस अभ्यर्थियों हेतु विस्तृत व्याख्या (संक्षिप्त बिंदु)

1. आरजीएचएस योजना:
   • राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स व आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं।
   • ओपीडी और आईपीडी दोनों प्रकार की सुविधा।
2. संशोधन की आवश्यकता:
   • पुरानी व्यवस्था में सीमा बढ़ाने हेतु वित्त विभाग से अनुमति, जिससे देरी होती थी।
   • गंभीर बीमारियों में दवा/जांच खर्च अधिक होने पर तुरंत स्वीकृति की जरूरत।
3. प्रशासनिक बदलाव:
   • अनुमति अधिकार स्वास्थ्य विभाग व आरएसएचए को सौंपे गए।
   • राशि के अनुसार स्वीकृति का विकेंद्रीकरण।
4. पेंशनर्स पर प्रभाव:
   • तेजी से स्वीकृति, समय पर दवा व जांच सुविधा।
   • प्रशासनिक विलंब में कमी।
5. ऑनलाइन प्रक्रिया:
   • आरजीएचएस पोर्टल से आवेदन, पारदर्शिता व दक्षता में वृद्धि।
6. नीतिगत महत्व:
   • वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता।
   • राइट टू हेल्थ के उद्देश्यों के अनुरूप कदम।

MCQs

Under the amended RGHS rules, who can approve increasing the OPD medicine limit from ₹2 lakh to ₹7 lakh for pensioners?

1. Additional CEO of RSHA
2. CEO of RSHA
3. Administrative Department (Medical & Health)
4. Finance Department
   Answer: 2. CEO of RSHA
   Explanation: The amended rules authorize the CEO of RSHA to approve increases in OPD medicine limits within the ₹2–7 lakh range.

संशोधित आरजीएचएस नियमों के तहत ₹2 लाख से ₹7 लाख तक ओपीडी दवा सीमा बढ़ाने की अनुमति किसे है?

1. आरएसएचए के अतिरिक्त सीईओ
2. आरएसएचए के सीईओ
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (प्रशासनिक)
4. वित्त विभाग
   उत्तर: 2. आरएसएचए के सीईओ
   व्याख्या: संशोधन के अनुसार ₹2–7 लाख की ओपीडी दवा सीमा बढ़ाने का अधिकार आरएसएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को है।