A state-level farmer conference was organised in Merta (Nagaur district) on the occasion of the Rajasthan government completing two years, under the theme “Nav Utthan–Nayi Pehchan: Badhata Rajasthan–Hamara Rajasthan.” Union Minister for Rural Development, Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chouhan said that under Prime Minister Narendra Modi’s leadership, a strong, developed, and self-reliant India is being built, and the government is working to make agriculture more profitable by increasing production and reducing costs. Chief Minister Bhajanlal Sharma described farmers as the real builders of the nation and reiterated the government’s commitment to the upliftment of workers, farmers, women, and youth.

Major Announcements and Financial Transfers

PMGSY Approval Letter Submitted

• The Union Minister handed over an approval letter to the Chief Minister under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) Phase IV (first batch of the current financial year).
• The approval covers more than 3,200 km through 1,216 roads and one bridge, with works worth ₹2,089 crore.

District-Level Development Package

• Nagaur district received development works worth ₹351 crore (foundation stone laying and inaugurations).

Direct Benefit Transfers to Beneficiaries

• Under farmer welfare schemes, 35,800 farmers received ₹187.60 crore transferred to their accounts.
• 5 lakh farmers received ₹617.58 crore as agricultural input subsidy.
• Under the Chief Minister Milk Producer Sambal Scheme, 5 lakh livestock owners received ₹150 crore.
• Under Pradhan Mantri Awas Yojana–Gramin, 18,500 beneficiaries received ₹100 crore.

Important Scheme and Policy Updates Highlighted

Support Measures Linked to PM-KISAN and PMFBY

• It was stated that the amount given to Rajasthan farmers under PM-Kisan Samman Nidhi has been increased to ₹9,000.
• Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), it was stated that if insurance companies delay claim payments, interest will also have to be paid.

Record Procurement Approvals for Rajasthan

• Record-level procurement approvals were stated for Rajasthan farmers:
  • Moong: 3,05,750 metric tonnes
  • Groundnut: 5,54,750 metric tonnes
  • Soybean: 2,65,750 metric tonnes

Viksit Bharat – Ji Ram Ji Yojana and Rural Employment

• The Union Minister described Viksit Bharat – Ji Ram Ji Yojana as a major initiative expected to transform villages and support workers and farmers.
• Under the scheme, employment provision was stated to increase from 100 days to 125 days.
• The proposed budget was stated as ₹1,51,282 crore.

Upcoming Legal and Housing Updates

• The central government was stated to be planning a Seed Act and a Pesticide Act to act strictly against fake pesticides and malpractice related to costly seeds.
• It was stated that the PMAY survey has been completed and the process to provide houses to deprived poor households will begin soon.

Rajasthan Government’s Two-Year Governance Claims (As Stated in the Event)

• The Chief Minister said the government is working with a development roadmap and cited decisions such as the Ramjal Setu Link Project, Yamuna water agreement, and Gang Canal repairs.
• Rajasthan was stated to be among leading states in KUSUM-E and KUSUM-C.
• The Chief Minister said there has been no paper leak incident during the current government’s tenure, and cited recruitment progress: 92,000 appointments completed, 20,000 to be issued soon, and 1,53,000 in process, with a target of four lakh government jobs in five years.
• Under Rising Rajasthan, it was stated that out of ₹35 lakh crore MoUs, ₹8 lakh crore has reached the ground-breaking stage.
• The Chief Minister stated the government is committed to protecting the Aravalli range and will not allow any tampering.
• Agriculture Minister Dr. Kirodi Lal said the state has taken farmer-friendly decisions (including increased support amount and daytime electricity to farmers in 22 districts) and promised strict action against fake fertiliser, seeds, and pesticides.

Conclusion

The state-level farmer conference in Nagaur marked two years of the Rajasthan government with a focus on farm welfare, rural connectivity, and DBT-based delivery. Key outcomes included major PMGSY Phase IV approvals, district-level development works, and large-scale fund transfers to farmers, livestock owners, and housing beneficiaries. The programme also highlighted procurement support, insurance accountability, and proposed regulatory steps against fake agricultural inputs.

MCQs (RAS Prelims )

1. Where was the state-level farmer conference marking two years of the Rajasthan government held?
   a) Barmer
   b) Merta (Nagaur)
   c) Bharatpur
   d) Banswara
   Answer: b
   The programme was organised in Merta in Nagaur district as part of the Rajasthan government’s two-year milestone.
2. Under PMGSY Phase IV (first batch of the current financial year), what was the approved package announced at the event?
   a) 1,216 roads (more than 3,200 km) and one bridge worth ₹2,089 crore
   b) 351 roads (about 2,900 km) and two bridges worth ₹351 crore
   c) 18,500 roads (about 100 km) and one bridge worth ₹100 crore
   d) 35,800 roads (about 187.60 km) and one bridge worth ₹187.60 crore
   Answer: a
   The approval letter covered more than 3,200 km through 1,216 roads and one bridge, with works worth ₹2,089 crore.
3. As stated in the event, “Viksit Bharat – Ji Ram Ji Yojana” increases rural employment from 100 days to:
   a) 110 days
   b) 120 days
   c) 125 days
   d) 150 days
   Answer: c
   It was stated that the scheme raises the employment provision from 100 days to 125 days for workers.

राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर नागौर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन; प्रमुख स्वीकृतियाँ और बड़े डीबीटी हस्तांतरण की घोषणा।

राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नागौर जिले के मेड़ता में “नव उत्थान–नई पहचान: बढ़ता राजस्थान–हमारा राजस्थान” थीम के तहत राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है तथा सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को राष्ट्र के वास्तविक निर्माता बताते हुए मजदूर, किसान, महिला और युवा के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

प्रमुख घोषणाएँ और वित्तीय हस्तांतरण

पीएमजीएसवाई स्वीकृति पत्र सौंपा गया

• केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) चरण-IV (चालू वित्त वर्ष के प्रथम बैच) के तहत स्वीकृति पत्र सौंपा।
• स्वीकृति में 3,200 किमी से अधिक की 1,216 सड़कों तथा एक पुल का निर्माण शामिल है, जिसके कार्यों की लागत ₹2,089 करोड़ बताई गई।

जिला स्तरीय विकास पैकेज

• नागौर जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए ₹351 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया।

लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरण

• कृषक कल्याण योजनाओं के तहत 35,800 किसानों के खातों में ₹187.60 करोड़ हस्तांतरित किए गए।
• 5 लाख किसानों को कृषि आदान अनुदान के रूप में ₹617.58 करोड़ की राशि दी गई।
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को ₹150 करोड़ की राशि दी गई।
• प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 18,500 लाभार्थियों को ₹100 करोड़ की राशि दी गई।

महत्वपूर्ण योजनागत और नीतिगत बिंदु

पीएम-किसान और पीएमएफबीवाई से जुड़े प्रावधान

• यह बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संदर्भ में कहा गया कि यदि बीमा कंपनियां क्लेम भुगतान में देरी करेंगी तो ब्याज का भुगतान भी करना होगा।

राजस्थान के लिए रिकॉर्ड स्तर की खरीद स्वीकृतियाँ

• राजस्थान के किसानों के लिए रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी का उल्लेख किया गया:
  • मूंग: 3,05,750 मीट्रिक टन
  • मूंगफली: 5,54,750 मीट्रिक टन
  • सोयाबीन: 2,65,750 मीट्रिक टन

विकसित भारत – जी राम जी योजना और ग्रामीण रोजगार

• केन्द्रीय मंत्री ने विकसित भारत – जी राम जी योजना को गांवों के कायाकल्प और मजदूरों एवं किसानों के कल्याण से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण पहल बताया।
• योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने का उल्लेख किया गया।
• प्रस्तावित बजट ₹1,51,282 करोड़ बताया गया।

आगामी कानूनी कदम और आवास से जुड़े अपडेट

• यह बताया गया कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट लाने वाली है ताकि नकली पेस्टीसाइड और महंगे/अवैध बीज संबंधित कदाचार पर सख्त कार्रवाई हो सके।
• यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे पूरा हो चुका है और वंचित गरीबों को मकान देने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान सरकार के दो वर्षों की शासन संबंधी दावे (कार्यक्रम में व्यक्त)

• मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के लिए रोडमैप बनाकर काम कर रही है और रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता तथा गंगनहर की मरम्मत जैसे निर्णयों का उल्लेख किया।
• राजस्थान को कुसुम-ई और कुसुम-सी में अग्रणी राज्यों में बताया गया।
• मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपरलीक की कोई घटना नहीं हुई है और भर्ती प्रगति के रूप में 92,000 नियुक्तियां, 20,000 शीघ्र तथा 1,53,000 प्रक्रियाधीन होने का उल्लेख किया, साथ ही पांच वर्षों में चार लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य बताया।
• राइजिंग राजस्थान के तहत ₹35 लाख करोड़ के एमओयू में से ₹8 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग होने का उल्लेख किया गया।
• अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न होने देने की बात कही गई।
• कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किसान हितैषी निर्णयों (सहायता राशि में वृद्धि तथा 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली) का उल्लेख किया और नकली खाद, बीज व पेस्टीसाइड्स पर सख्त कार्रवाई की बात कही।

निष्कर्ष

नागौर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन के माध्यम से राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर कृषक कल्याण, ग्रामीण संपर्कता और डीबीटी आधारित लाभ वितरण पर जोर दिया गया। प्रमुख परिणामों में पीएमजीएसवाई चरण-IV की बड़ी स्वीकृतियाँ, जिले में विकास कार्यों की घोषणाएँ तथा किसानों, पशुपालकों और आवास लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर राशि हस्तांतरण शामिल रहे। कार्यक्रम में खरीद समर्थन, बीमा में जवाबदेही और नकली कृषि आदानों पर नियामकीय कार्रवाई के प्रस्तावित कदमों को भी रेखांकित किया गया।

MCQs (RAS प्रीलिम्स)

1. राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
   a) बाड़मेर
   b) मेड़ता (नागौर)
   c) भरतपुर
   d) बांसवाड़ा
   उत्तर: b
   यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित किया गया।
2. पीएमजीएसवाई चरण-IV (चालू वित्त वर्ष के प्रथम बैच) के तहत कार्यक्रम में किस स्वीकृत पैकेज का उल्लेख हुआ?
   a) 1,216 सड़कें (3,200 किमी से अधिक) और एक पुल, ₹2,089 करोड़
   b) 351 सड़कें (लगभग 2,900 किमी) और दो पुल, ₹351 करोड़
   c) 18,500 सड़कें (लगभग 100 किमी) और एक पुल, ₹100 करोड़
   d) 35,800 सड़कें (लगभग 187.60 किमी) और एक पुल, ₹187.60 करोड़
   उत्तर: a
   स्वीकृति पत्र में 3,200 किमी से अधिक की 1,216 सड़कों और एक पुल के लिए ₹2,089 करोड़ के कार्यों का उल्लेख किया गया।
3. कार्यक्रम में बताए अनुसार “विकसित भारत – जी राम जी योजना” के तहत ग्रामीण रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन किया जाएगा?
   a) 110 दिन
   b) 120 दिन
   c) 125 दिन
   d) 150 दिन
   उत्तर: c
   कार्यक्रम में कहा गया कि योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा।