Viksit BharatG Ram Ji Act 2025 has been enacted as a legal framework that has been improved to address the rural wage employment. The Act also raises the statutory guarantee of 100 to 125 days/financial year to rural families, a wage work to durable rural assets, and a 60-day consolidated no-work period during peak agricultural seasons. Accountability is also enhanced by the Viksit Bharat-G Ram Ji Act 2025 by allowing technology-driven accountability monitoring and ensuring timely payment of wages, since it is seen as a means of strengthening the rural livelihoods and facilitating the Vision 2047 agendas.

 Key Features of the Act

 Increased assured work days: Minimum 125 days in the year of employment of unskilled manual work ( minimum 125 days) at minimum wage on rural households ( adults) (Section 5(1)).

 No-work period: States may indicate up to 60 days of consolidated break in the period of sowing/harvesting seasons without a reduction in the 125-day entitlement (Section 6).

 Paying of wages on time: Wages should be paid within 15 days or weekly of work completion in any case (Section 5(3)).

 Delay compensation: If there is a delay, it must be compensated according to what happens in the Schedule II.

 Asset-linked employment: Wage employment will be explicitly linked to establishment of long public assets in four priority thematic areas (Section 4(2)).

 Decentralised planning: Preparation of plans at the level of - Gram Panchayat according to the local requirements.

 Tech-enabled monitoring: Applications of GPS and MIS dashboards, AI-based monitoring to reduce corruption and enhance oversight.

Replaces MGNREGA 2005: Gives a current law framework in lieu of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act of 2005.

Funding Pattern and Implementation Funding for the policy takes place at the state or federal level.

Designed as a Centrally Sponsored Scheme, which are to be informed of and implemented by the states according to the Act.

 Cost-sharing:

• 60:40 between Centre and States
• 90:10 of North-Eastern and Himalayan states.
• 100 percent Central funding of Union Territories without legislative bodies.

 State-wise standardised allocations: The allocations made to be made by objective and rule-oriented criteria (Sections 4(5) and 22(4)) to enhance predictability and fiscal discipline.

 Administrative capacity: Limit in administrative expense raised to 9% instead of 6% in a bid to enhance human resources, training, technical competency and field support.

Goals and projected advantages.

 Objectives

• Implement and raise the statutory employment security to wage to a 125 day level and stabilize rural income.
• Balance agricultural labour demand by using a no-work seasonal window but preserving the rights of workers.
• Fostering inclusive rural development through promotion of convergent and saturation-based service delivery.
• Technology-based monitoring to modernize governance and accountability.

 Expected Benefits

• Greater livelihood security and more forecastable job planning of rural households.
• Accelerated salary advances and compensation cover against delay.
• Development of productive and sustainable rural state assets associated with wage labor.
• Better transparency and less leakage with GPSMISAI tracking systems.

Conclusion

Viksit BharatG Ram Ji Act 2025 places the position of rural wage employment more as a development tool than as a welfare tool. The Act will enhance the livelihoods of the rural population by increasing the legal guarantee to 125 days, introducing a seasonal no-work guaranteed, using time-based wage payments, and using technology-supported monitoring, all in accordance with the Vision 2047.

 MCQs (RAS Prelims Pattern)

Q1. The legislative provision of statutory guaranteed wage employment to rural families on a yearly basis is:

a) 90 days

b) 100 days

c) 110 days

d) 125 days

Answer: d) 125 days

Explanation: The Act increases legal right of every rural household to at least 125 days of wage employment yearly, substituting the previous 100 days entitlement in the old system.

Q2. The Act permits the states to inform a consolidated no-work period mainly to:

a) Permanently cut down the yearly entitlement to employment.

b) Side labour supply of sowing and harvesting seasons.

c) Move everything to city local governments.

d) Substitute wage payment with food transfer.

Answer : b) Facilitate the availability of labour to sowing and harvesting periods.

Explanation: The Act will allow states to inform of up to 60 days as consolidated break when agricultural operations are in peak to ensure that the availability of farm labour is relaxed, and the full 125 days employment right is not compromised.

Q3. Which of the following is true with regards to the timelines of wage payment under the Act?

a) Wages should be paid out at the termination of the financial year.

b) Wages should be given at the end of the week or in 15 days since the end of the work.

c) There is no liability to pay the wages at any time within 60 days.

d) When assets are created, then wage payments are optional.

Answer : b) Salaries should be given either on a weekly basis or a period of 15 days after the work has been completed.

Explanation: The Act requires that the payment of the wages be made weekly or at least in 15 days after the work is done. It also ensures payment of reimbursement in the event of delays in accordance with the provisions of Schedule II, enhancing wage security.

विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत गारंटीकृत ग्रामीण मजदूरी रोजगार को 125 दिनों तक बढ़ाया गया है तथा तकनीक आधारित निगरानी और समय पर मजदूरी सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है।

विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 को ग्रामीण मजदूरी रोजगार के लिए एक उन्नत वैधानिक ढाँचे के रूप में लागू किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान करता है। साथ ही, मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ता है और कृषि के व्यस्त मौसम (बुवाई/कटाई) के दौरान 60 दिनों की समेकित “नो-वर्क अवधि” का प्रावधान देता है। यह तकनीक-आधारित निगरानी के माध्यम से जवाबदेही बढ़ाता है तथा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करके ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और 2047 के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

• गारंटीकृत कार्य दिवसों में वृद्धि: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वित्तीय वर्ष न्यूनतम 125 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम आधारित मजदूरी रोजगार (वयस्क सदस्यों हेतु) वैधानिक रूप से सुनिश्चित (धारा 5(1))।
• नो-वर्क अवधि: राज्य बुवाई/कटाई के मौसम में अधिकतम 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं, पर 125 दिनों के कुल अधिकार में कमी नहीं होगी (धारा 6)।
• समय पर मजदूरी भुगतान: मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या किसी भी स्थिति में कार्य समाप्ति के 15 दिनों के भीतर अनिवार्य (धारा 5(3))।
• देरी पर मुआवजा: भुगतान में देरी होने पर अनुसूची–द्वितीय के अनुसार मुआवजा देय।
• परिसंपत्ति-आधारित रोजगार: मजदूरी रोजगार को चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन से स्पष्ट रूप से जोड़ा गया (धारा 4(2))।
• विकेंद्रीकृत योजना निर्माण: ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएँ तैयार करने का प्रावधान।
• तकनीक-सक्षम निगरानी: भ्रष्टाचार कम करने और निगरानी मजबूत करने हेतु जीपीएस, एमआईएस डैशबोर्ड, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी का उपयोग।
• महात्मा गांधी नरेगा 2005 का स्थानापन्न: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के स्थान पर एक आधुनिक वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।

वित्तपोषण ढाँचा और क्रियान्वयन

• यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लागू है, जिसे राज्यों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित व क्रियान्वित किया जाएगा।

• व्यय-साझेदारी:

  • केंद्र–राज्य: 60:40
  • पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य: 90:10
  • विधानसभारहित केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्रीय वित्तपोषण
• राज्यवार मानकीकृत आवंटन: निधि का आवंटन वस्तुनिष्ठ एवं नियम-आधारित मानकों पर (धाराएँ 4(5) एवं 22(4)) ताकि पूर्वानुमेयता और वित्तीय अनुशासन बढ़े।
• प्रशासनिक क्षमता सुदृढ़ीकरण: प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा 6% से बढ़ाकर 9% की गई ताकि मानव संसाधन, प्रशिक्षण, तकनीकी क्षमता और मैदानी समर्थन मजबूत हो।

लक्ष्य और अपेक्षित लाभ

उद्देश्य

• 125 दिनों तक वैधानिक रोजगार सुरक्षा बढ़ाकर ग्रामीण आय को स्थिर करना।
• मौसमी नो-वर्क अवधि के माध्यम से कृषि श्रम मांग का संतुलन बनाते हुए श्रमिक अधिकारों की रक्षा करना।
• कन्वर्जेंस और सेचुरेशन-आधारित सेवा-प्रदाय द्वारा समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना।
• तकनीक आधारित निगरानी द्वारा शासन और जवाबदेही का आधुनिकीकरण करना।

अपेक्षित लाभ

• ग्रामीण परिवारों के लिए अधिक मजबूत आजीविका सुरक्षा और रोजगार की बेहतर पूर्व-योजना।
• तेज मजदूरी भुगतान और देरी पर मुआवजा सुरक्षा।
• मजदूरी रोजगार से जुड़े टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण।
• जीपीएस–एमआईएस–कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ना और लीकेज कम होना।

निष्कर्ष

विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण मजदूरी रोजगार को केवल कल्याणकारी योजना न मानकर विकास के साधन के रूप में स्थापित करता है। 125 दिनों की वैधानिक गारंटी, मौसमी नो-वर्क अवधि, समयबद्ध मजदूरी भुगतान और तकनीक-समर्थित निगरानी के माध्यम से यह ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करते हुए 2047 के विजन के अनुरूप आगे बढ़ता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न (आरएएस प्रीलिम्स)

प्रश्न 1. विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष ग्रामीण परिवारों के लिए वैधानिक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है:
a) 90 दिन
b) 100 दिन
c) 110 दिन
d) 125 दिन
उत्तर: d) 125 दिन
व्याख्या: यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 125 दिनों का वैधानिक मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करता है, जो पूर्व व्यवस्था में उपलब्ध 100 दिनों के अधिकार का विस्तार है।

प्रश्न 2. अधिनियम राज्यों को समेकित “नो-वर्क अवधि” अधिसूचित करने की अनुमति मुख्यतः किस उद्देश्य से देता है?
a) वार्षिक रोजगार अधिकार को स्थायी रूप से घटाने हेतु
b) बुवाई और कटाई मौसम में कृषि श्रम की उपलब्धता सुगम करने हेतु
c) सभी कार्यों को शहरी निकायों में स्थानांतरित करने हेतु
d) मजदूरी भुगतान के स्थान पर खाद्य हस्तांतरण करने हेतु
उत्तर: b) बुवाई और कटाई मौसम में कृषि श्रम की उपलब्धता सुगम करने हेतु
व्याख्या: अधिनियम के अनुसार राज्य कृषि के व्यस्त मौसम में अधिकतम 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित कर सकते हैं, ताकि कृषि कार्यों के लिए श्रम उपलब्धता प्रभावित न हो, जबकि 125 दिनों का रोजगार अधिकार यथावत रहता है।

प्रश्न 3. अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की समय-सीमा के संबंध में सही कथन है:
a) मजदूरी का भुगतान केवल वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा
b) मजदूरी साप्ताहिक या किसी भी स्थिति में कार्य समाप्ति के 15 दिनों के भीतर दी जाएगी
c) 60 दिनों के भीतर कभी भी भुगतान करने पर कोई दायित्व नहीं होगा
d) परिसंपत्तियाँ बनने पर मजदूरी भुगतान वैकल्पिक होगा
उत्तर: b) मजदूरी साप्ताहिक या किसी भी स्थिति में कार्य समाप्ति के 15 दिनों के भीतर दी जाएगी
व्याख्या: अधिनियम मजदूरी के भुगतान को साप्ताहिक या अधिकतम 15 दिनों के भीतर अनिवार्य करता है। देरी होने पर अनुसूची–द्वितीय के अनुसार मुआवजे का प्रावधान भी है, जिससे मजदूरी सुरक्षा और श्रमिक संरक्षण मजबूत होता है