Rajasthan's traditional crafts and locally made products are set to get a serious infrastructure push. Under the 'Ek Jila Ek Utpad' (One District One Product) policy, the state government has approved five projects across five districts at a combined cost of ₹18.19 crore. These projects will create testing labs, technology centres, and climate-controlled storage facilities — giving small artisans and entrepreneurs the tools to compete in national and international markets. The State-Level Committee of the Panch Gaurav Programme, chaired by Chief Secretary V. Srinivas, cleared these proposals, with ₹10.76 crore already released for the first phase.
Key Highlights
- Five projects approved across five districts under the 'Ek Jila Ek Utpad' policy at a total cost of ₹18.19 crore.
- ₹10.76 crore released for first-phase implementation.
- Projects approved by the State-Level Committee of Panch Gaurav Programme, chaired by Chief Secretary V. Srinivas.
- Facilities include modern testing labs, Common Facility Centres, Technology Centres, and a Climate-Controlled Warehouse.
- Industry and Commerce Commissioner Neelab Saxena stated the projects will improve product quality, give small entrepreneurs access to modern technology, and boost export capacity.
- Government support also includes: up to ₹20 lakh margin money grant for small entrepreneurs, up to ₹5 lakh for new technology adoption, and assistance with e-commerce, quality certification, and IPR.
- The initiative aims to reduce out-migration from districts by generating local employment.
The Five Projects — District by District
Dausa — Technology Facilitation Centre for Stone-Based Industry Cost: ₹3.30 crore. This centre will provide modern stone cutting, design, and finishing facilities to artisans and small units in Dausa's stone-based industries — helping them produce export-ready products with better finishing and precision.
Churu — Common BIS Testing Lab and Seasoning Unit for Wood Handicrafts Cost: ₹2.50 crore. Churu is known for its wood-based handicraft products. The new BIS (Bureau of Indian Standards) testing lab and seasoning unit will allow these products to meet international quality standards — a prerequisite for accessing export markets.
Balotra — Digital Printing Common Facility Centre for Textiles Cost: ₹5.00 crore. Balotra is one of Rajasthan's most prominent textile hubs. A digital printing facility here will bring modern design and printing technology within reach of local weavers and textile units, giving the region's fabric industry fresh momentum.
Didwana-Kuchaman — CNC Machine Technology Centre for Stone Processing Cost: ₹5.05 crore. CNC (Computer Numerical Control) machining technology will allow Didwana-Kuchaman's stone processing industry to produce more consistent, higher-quality output at faster production rates — making the district's products more competitive in both domestic and export markets.
Phalodi — Climate-Controlled Warehouse for Senna (Sonamukhi) Products Cost: ₹2.35 crore. Phalodi is associated with Senna (Sonamukhi), a medicinal plant product. A climate-controlled warehouse will reduce spoilage, improve shelf life, and make it easier to supply quality product to markets throughout the year.
Why This Matters — Export Push and Local Employment
Industry and Commerce Commissioner Neelab Saxena noted that until now, many of Rajasthan's traditional products struggled to meet standardised quality benchmarks required for national retail chains or export. These facilities directly address that gap by bringing shared infrastructure within reach of small producers who cannot afford such equipment individually.
Beyond quality improvement, the projects are also designed with employment in mind. By building viable industrial ecosystems around locally distinctive products, the government aims to slow the pace of out-migration from these districts — where skilled artisans often leave for urban centres because local livelihood opportunities are limited.
The financial support package accompanying these projects — margin money grants, technology assistance, and help with e-commerce and IPR — adds another layer, giving entrepreneurs a pathway not just to produce better but to sell wider.
The 'Ek Jila Ek Utpad' Policy 2024 — Framework
The Ek Jila Ek Utpad (ODOP) policy 2024 is built around four core goals: preserving traditional skills, encouraging innovation in craft sectors, generating employment at the district level, and expanding the export footprint of Rajasthan's distinctive products. The five projects approved under the Panch Gaurav Programme are a direct implementation of these goals — each project chosen based on the product identity most associated with that district.
Importance for the RAS Exam
- Directly relevant to Rajasthan Current Affairs, industrial policy, and rural/district-level economic development.
- Tests knowledge of the 'Ek Jila Ek Utpad' policy 2024 — its objectives, structure, and implementation.
- The Panch Gaurav Programme and the role of its State-Level Committee are important for governance and administration questions.
- District-specific product mapping — stone (Dausa, Didwana-Kuchaman), wood handicrafts (Churu), textiles (Balotra), Senna/Sonamukhi (Phalodi) — is useful for Rajasthan geography and economy sections.
- Concepts of Common Facility Centres, BIS certification, and CNC technology link to industrial development and MSME topics.
- Connects to themes of anti-migration policy, rural employment, and export promotion at the district level.
Conclusion
The approval of five infrastructure projects under the Ek Jila Ek Utpad framework is more than a budgetary exercise — it is an attempt to connect Rajasthan's centuries-old craft traditions to the logistics and quality standards of modern global trade. From CNC machines for stone processing in Didwana-Kuchaman to a climate-controlled warehouse for Senna in Phalodi, each project is tailored to what that district actually produces. If implemented well, these centres could genuinely change the economic calculus for thousands of small artisans who currently lack the infrastructure to compete beyond local markets.
MCQs
1. What is the total cost of the five projects approved under the 'Ek Jila Ek Utpad' policy for five districts of Rajasthan?
a. ₹10.76 crore
b. ₹15.50 crore
c. ₹18.19 crore
d. ₹21.00 crore
Answer: c
Explanation: The Rajasthan government approved five projects across five districts at a combined cost of ₹18.19 crore under the Ek Jila Ek Utpad policy. These projects will establish testing labs, technology centres, Common Facility Centres, and a climate-controlled warehouse. Of the total amount, ₹10.76 crore has been released for first-phase implementation. The projects were cleared by the State-Level Committee of the Panch Gaurav Programme, chaired by Chief Secretary V. Srinivas.
2. Which district is getting a Climate-Controlled Warehouse under the Ek Jila Ek Utpad scheme, and for which product?
a. Churu — Wood Handicrafts
b. Dausa — Stone Products
c. Phalodi — Senna (Sonamukhi)
d. Balotra — Textiles
Answer: c
Explanation: Phalodi district is being given a climate-controlled warehouse at a cost of ₹2.35 crore for the safe storage of Senna (Sonamukhi), a medicinal plant product. Proper climate-controlled storage will reduce spoilage, extend product shelf life, and improve market access — helping Phalodi's Senna producers compete more effectively in national and export markets.
3. Which of the following correctly matches the district with the facility being set up under the Ek Jila Ek Utpad projects?
a. Balotra — CNC Machine Technology Centre
b. Didwana-Kuchaman — Digital Printing Facility
c. Churu — BIS Testing Lab and Seasoning Unit for Wood Handicrafts
d. Dausa — Climate-Controlled Warehouse
Answer: c
Explanation: Churu is getting a Common BIS Testing Lab and Seasoning Unit at a cost of ₹2.50 crore, specifically designed for the district's wood-based handicraft products. BIS certification is essential for meeting international quality standards, enabling these products to access export markets. The other options contain incorrect district-facility matches: Balotra is getting the digital printing facility, Didwana-Kuchaman is getting the CNC centre, and Dausa is getting the stone technology facilitation centre.
राजस्थान के पारंपरिक उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान — पांच जिलों में 18.19 करोड़ की आधुनिक सुविधाएं मंजूर
राजस्थान के पारंपरिक शिल्प और स्थानीय उत्पादों को अब मजबूत बुनियादी ढांचे का सहारा मिलेगा। 'एक जिला एक उत्पाद' नीति के तहत राज्य सरकार ने पांच जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें आधुनिक टेस्टिंग लैब, टेक्नोलॉजी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस शामिल हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी है और पहले चरण के लिए 10.76 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।
प्रमुख बिंदु
- 'एक जिला एक उत्पाद' नीति के तहत पांच जिलों में 18.19 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाएं मंजूर।
- पहले चरण के लिए 10.76 करोड़ रुपए जारी।
- पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- सुविधाओं में आधुनिक टेस्टिंग लैब, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर और क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस शामिल।
- उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना के अनुसार इससे उत्पाद गुणवत्ता सुधरेगी, छोटे उद्यमियों को आधुनिक तकनीक मिलेगी और निर्यात क्षमता बढ़ेगी।
- छोटे उद्यमियों को 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नई तकनीक के लिए 5 लाख रुपए तक सहायता, और ई-कॉमर्स, गुणवत्ता प्रमाणीकरण व आईपीआर सुविधाएं भी मिलेंगी।
- स्थानीय रोजगार बढ़ने से जिलों से पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।
पांच परियोजनाएं — जिलेवार विवरण
दौसा — पत्थर उद्योग के लिए टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर लागत: ₹3.30 करोड़। यहां आधुनिक कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग की सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिससे दौसा के पत्थर उद्योग से जुड़े कारीगर और लघु इकाइयां निर्यात के योग्य उत्पाद बेहतर परिशुद्धता के साथ तैयार कर सकेंगी।
चूरू — लकड़ी हस्तशिल्प के लिए कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग यूनिट लागत: ₹2.50 करोड़। चूरू लकड़ी आधारित हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। नई बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग यूनिट से इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाना संभव हो सकेगा — जो निर्यात के लिए पहली जरूरत है।
बालोतरा — वस्त्र उद्योग के लिए डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर लागत: ₹5.00 करोड़। बालोतरा राजस्थान के प्रमुख टेक्सटाइल हब में से एक है। डिजिटल प्रिंटिंग सुविधा से स्थानीय बुनकरों और वस्त्र इकाइयों को आधुनिक डिजाइन और प्रिंटिंग तकनीक मिलेगी जिससे क्षेत्र के कपड़ा उद्योग को नई गति मिलेगी।
डीडवाना-कुचामन — स्टोन प्रोसेसिंग के लिए सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर लागत: ₹5.05 करोड़। सीएनसी (कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल) तकनीक से डीडवाना-कुचामन का पत्थर प्रसंस्करण उद्योग अधिक सटीक, उच्च गुणवत्ता और तेज गति से उत्पादन करने में सक्षम होगा — जिससे घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
फलोदी — सोनामुखी उत्पाद के लिए क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस लागत: ₹2.35 करोड़। फलोदी सोनामुखी (एक औषधीय पौधे से प्राप्त उत्पाद) के लिए जाना जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल्ड गोदाम से उत्पाद खराब होने की दर घटेगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और साल भर बाजार में आपूर्ति आसान हो सकेगी।
निर्यात और स्थानीय रोजगार — इसका महत्व क्यों है
उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि अब तक राजस्थान के कई पारंपरिक उत्पाद राष्ट्रीय रिटेल श्रृंखलाओं या निर्यात के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में पिछड़ते रहे हैं। ये साझा सुविधा केंद्र उस खाई को पाटेंगे क्योंकि अकेला छोटा कारीगर ऐसे उपकरण नहीं खरीद सकता।
रोजगार की दृष्टि से भी ये परियोजनाएं महत्वपूर्ण हैं। जिलों में जीवंत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर सरकार उस पलायन को रोकना चाहती है जिसमें कुशल कारीगर स्थानीय अवसरों की कमी के कारण बड़े शहरों की ओर चले जाते हैं।
वित्तीय सहायता का पैकेज — मार्जिन मनी, तकनीक सहायता, ई-कॉमर्स और आईपीआर मदद — उद्यमियों को सिर्फ बेहतर उत्पाद बनाने ही नहीं, बल्कि व्यापक बाजार तक पहुंचने का रास्ता भी देता है।
'एक जिला एक उत्पाद' नीति 2024 — ढांचा
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024 चार मुख्य उद्देश्यों पर टिकी है: पारंपरिक कौशल का संरक्षण, शिल्प क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन, जिला स्तर पर रोजगार सृजन और राजस्थान के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात का विस्तार। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत मंजूर ये पांच परियोजनाएं इन्हीं लक्ष्यों का सीधा क्रियान्वयन हैं — और हर परियोजना उस जिले की सबसे पहचानी उत्पाद पहचान के अनुरूप चुनी गई है।
RAS परीक्षा के लिए महत्व
- राजस्थान समसामयिकी, औद्योगिक नीति और जिला स्तरीय आर्थिक विकास के लिए सीधे प्रासंगिक।
- 'एक जिला एक उत्पाद' नीति 2024 — उद्देश्य, संरचना और क्रियान्वयन — परीक्षा में उपयोगी।
- पंच गौरव कार्यक्रम और उसकी राज्य स्तरीय समिति की भूमिका शासन प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
- जिलेवार उत्पाद पहचान — पत्थर (दौसा, डीडवाना-कुचामन), लकड़ी हस्तशिल्प (चूरू), वस्त्र (बालोतरा), सोनामुखी (फलोदी) — राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर, बीआईएस प्रमाणीकरण और सीएनसी तकनीक औद्योगिक विकास और एमएसएमई विषय से जुड़े हैं।
- पलायन रोकने, ग्रामीण रोजगार और निर्यात संवर्धन जैसे व्यापक विषयों से संबद्ध।
निष्कर्ष
एक जिला एक उत्पाद ढांचे के तहत पांच बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी केवल बजटीय घोषणा नहीं है — यह राजस्थान की सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं को आधुनिक व्यापार की गुणवत्ता जरूरतों और वैश्विक बाजार की लॉजिस्टिक्स से जोड़ने का प्रयास है। डीडवाना-कुचामन में पत्थर प्रसंस्करण के लिए सीएनसी मशीनों से लेकर फलोदी में सोनामुखी के लिए क्लाइमेट कंट्रोल्ड गोदाम तक — हर परियोजना उस जिले की वास्तविक उत्पाद पहचान के अनुरूप है। यदि ये केंद्र सही तरीके से संचालित हों तो हजारों छोटे कारीगरों के लिए आर्थिक समीकरण बदल सकता है जो अभी केवल स्थानीय बाजारों तक सीमित हैं।
बहुविकल्पीय प्रश्न
1. 'एक जिला एक उत्पाद' नीति के तहत राजस्थान के पांच जिलों में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है?
a. ₹10.76 करोड़
b. ₹15.50 करोड़
c. ₹18.19 करोड़
d. ₹21.00 करोड़
उत्तर: c
व्याख्या: राजस्थान सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत पांच जिलों में कुल 18.19 करोड़ रुपए की पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें टेस्टिंग लैब, टेक्नोलॉजी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस शामिल हैं। 10.76 करोड़ रुपए पहले चरण के लिए जारी कर दिए गए हैं। इन परियोजनाओं को पंच गौरव कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंजूरी दी।
2. 'एक जिला एक उत्पाद' योजना के तहत क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस किस जिले में और किस उत्पाद के लिए बनाया जाएगा?
a. चूरू — लकड़ी हस्तशिल्प
b. दौसा — पत्थर उत्पाद
c. फलोदी — सोनामुखी
d. बालोतरा — वस्त्र
उत्तर: c
व्याख्या: फलोदी जिले में 2.35 करोड़ रुपए की लागत से सोनामुखी (एक औषधीय पौधे से प्राप्त उत्पाद) के सुरक्षित भंडारण के लिए क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस बनाया जाएगा। उचित भंडारण से उत्पाद की खराबी कम होगी, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी।
3. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प जिले और वहां स्थापित होने वाली सुविधा का सही मिलान करता है?
a. बालोतरा — सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर
b. डीडवाना-कुचामन — डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी
c. चूरू — बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग यूनिट (लकड़ी हस्तशिल्प)
d. दौसा — क्लाइमेट कंट्रोल्ड वेयरहाउस
उत्तर: c
व्याख्या: चूरू में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से लकड़ी आधारित हस्तशिल्प उत्पादों के लिए कॉमन बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। बीआईएस प्रमाणीकरण अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के लिए आवश्यक है। शेष विकल्पों में जिले और सुविधाओं का मिलान गलत है — बालोतरा में डिजिटल प्रिंटिंग, डीडवाना-कुचामन में सीएनसी सेंटर और दौसा में स्टोन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा।
